एकाच कामाचे दोन वेळा बिल काढून पैसे लाटण्याचा प्रकार वसईत उघड झाला आहे. आमदार निधीतून १ लाख रुपये तसेच लोकवर्गणीतून अतिरिक्त निधी घेऊन एक इमारत बांधण्यात आली होती. तिचे उद्घाटनही झाले होते. नंतर याच पूर्ण झालेल्या कामाची पुन्हा निविदा काढून त्याचे १० लाखांचे बिल काढण्यात आले. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत ही बाब उघड झाली आहे.
वसईत तहसिल कार्यालयात अभ्यागतांसाठी प्रतीक्षालय बांधण्यासाठी वसई आमदार निधीतून एक लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या कामाची तांत्रिक मंजुरी एप्रिल २०११ साली घेण्यात आली. लोकवर्गणीतून अधिक निधी मिळवून पहिला अतिरिक्त मजलाही बनविण्यात आला. १४ नोव्हेंबर २०११ रोजी हे काम पूर्ण करून मार्च २०१२ साली त्याचे मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटनही करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे पुन्हा आमदार विकास निधीतून याच कामाची पुन्हा कागदोपत्री मंजुरी घेऊन ते पूर्ण केल्याचे दर्शविण्यात आले.
२२ ऑक्टोबर २०१२ रोजी हे काम पूर्ण झाल्याचे दाखवत त्याचे १० लाखांचे बिल काढण्यात आले. वसईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नवनाथ पगारे यांनी माहिती अधिकारात या संदर्भातील कागदपत्रे मागविल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. याबाबत पगारे यांनी सांगितले की, ठेकेदाराने १ लाखाचे बिल काढतांना पूर्ण झालेल्या इमारतीचा फोटोही लावला होता. जे काम पूर्ण होऊन उद्घाटन झाले होते पुन्हा तेच काम अर्धवट दाखवून त्याचे १० लाख रुपये आमदार निधीतून लाटण्यात आल्याचा आरोप पगारे यांनी केला.