बळकाविलेल्या जमिनीवर अनधिकृत महाविद्यालये

ठाण्याचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्याच्या हेतूने ‘एक्सलसियर एज्युकेशन सोसायटी’स १५ वर्षे भाडेतत्त्वावर शासनाने सवलतीच्या दरात जमीन दिली होती. मात्र मुदत संपल्यावरही बेकायदेशीररित्या या जमिनीचा वापर होत असून शासनाने ती ताब्यात घ्यावी अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेने केली आहे. तसेच या जमिनीवर अनधिकृतपणे दोन महाविद्यालयांचे बांधकाम करण्यात आल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते नैनेश डोळस यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रकरणी आतापर्यंत १३ सुनावण्या झाल्या असून केलेल्या तक्रारीनुसार मुंबई विद्यापीठ, ए.आय.सी.टी.इ आणि धर्मदाय आयुक्त यांनी त्वरीत कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.   
ठाण्यातील कोपरी भागातील शासनाची जमीन १९८८ मध्ये एक्सलसियर एज्युकेशन सोसायटीस १५ वर्षे भाडेतत्वावर देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे जमिनीची मुदत २००३ – ०४ मध्ये संपली. यानंतर जमिनीचा ताबा कायम ठेवण्यासाठी संस्थेला मुदतवाढ देण्यात आली नव्हती. यामुळे मुदत संपल्यापासून आतापर्यंत ९ वर्षे जमिनाचा बेकायदेशीर पद्धतीने वापर होत असल्याचे नैनेश डोळस यांनी सांगितले. तसेच जमिनीचा वापर संस्थेतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या बिम्स पॅराडाईज शाळा आणि मैदान यासाठीच करण्यात यावा अशा अटीवर देण्यात आली होती. या अटीचे उल्लंघन करून कोणतीही परवानगी न घेता याठिकाणी ‘के. बी. ज्युनिअर अ‍ॅन्ड सिनिअर कॉलेज’ आणि ‘के. सी. कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग अ‍ॅन्ड मॅनेजमेंट स्टडिज’चे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे संस्थेने शासनाने दिलेल्या अटींचेही उल्लंघन केले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत असून दोन्हीही महाविद्यालांची मान्यता रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच हे बांधकाम करताना पर्यावरणच्या विविध कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत आतापर्यंत १३ सुनावण्या झाल्या आहेत. तसेच हा सर्व कारभार राजकीय वरदहस्ताने सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यामुळे कारवाईसाठी मुंबई विद्यापीठ आणि ए.आय.सी.टी.इ. यांनी आडमुठे धोरण वापरल्यास मोठे आंदोलन करण्यात येणार असून गरज पडल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.