शहरातील ‘पाìकग स्पेस’ वाढविण्यासाठी खेळाची मैदाने, मोकळ्या जागा, बगिचे अशा ठिकाणी भूमिगत वाहनतळ उभारण्याची तरतूद करणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेने फेरीवाल्यांचे नियोजन करण्यासाठी भूमिगत वाहनतळांसोबत मैदान तसेच बगिच्यांखाली ‘हॉकर्स झोन’ (फेरीवाला क्षेत्र) उभारता येतील का, अशा स्वरूपाची चाचपणी सुरू केली आहे. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाने राज्य सरकारकडे रवाना केला असून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागाने मात्र अशा प्रकारे सरसकट भूमिगत फेरीवाला क्षेत्र उभारण्याच्या तरतुदीस हरकत घेतली आहे. ज्या ठिकाणी दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, अशाच मैदानांखाली फेरीवाला क्षेत्र उभारणीविषयी विचार केला जावा, अशी सुधारणा यामध्ये सुचविण्यात आल्याने महापालिकेचा यासंबंधीचा मूळ प्रस्ताव वादात सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या मालकी असलेल्या मैदाने तसेच उद्यानाखाली वाहनतळाच्या उभारणीसाठी ‘बेसमेंट’चे बांधकाम करण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आली आहे. या नव्या तरतुदीचा सरसकट गैरवापर होऊ नये, यासाठी खासगी विकासकांना तसेच शहरातील शिक्षण संस्थांना मात्र अशा प्रकारे भूमिगत वाहनतळ उभारता येणार नाही, अशी तरतूदही नगररचना विभागाने केली आहे. नवी मुंबईतील नागरीकरणाचा वेग मोठा असून येथील काही उपनगरांमध्ये वाहनतळांच्या उपलब्धतेचा मुद्दा गंभीर स्वरूप धारण करू लागला आहे. त्यामुळे पाìकग स्पेस वाढवायची असेल तर मोकळी मैदाने, बगिचे यांचा वापर करीत त्याखाली वाहनतळ उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे यापूर्वीच रवाना करण्यात आला आहे. असे असताना या प्रस्तावाच्या जोडीला भूमिगत हॉकर्स प्लाझा उभारण्याची नवी शक्कल नगररचना विभागाने लढविल्याने हा प्रस्ताव काहीसा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भूमिगत वाहनतळे वादग्रस्त
वाशी सेक्टर-१७ येथील एका उद्यानात भूमिगत वाहनतळ उभारण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी शहर अभियंता विभागाने तयार केला होता. मात्र, अशा प्रकारे वाहनतळाच्या उभारणीस स्थानिक रहिवाशांनी कडाडून विरोध केला आणि प्रकल्प मागे पडला. याशिवाय मैदाने तसेच उद्यानांच्या जागेवर असे बांधकाम केले जावे का, याविषयी शहरातील नियोजनकर्त्यांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. असे असताना शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न निकाली काढता यावा, यासाठी महापालिकेने अशाच स्वरूपाची योजना आखल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नवी मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करू लागला असून पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या दट्टय़ानंतरही शहराच्या कानाकोपऱ्यात फेरीवाल्यांनी बस्तान बसविल्याचे चित्र आहे. मध्यंतरी वाशीतील फेरीवाल्यांना हटविण्यासाठी खुद्द पालकमंत्री रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर काही काळ फेरीवाल्यांचा उपद्रव कमी झाला. मात्र, महापालिकेच्या विभाग कार्यालयाच्या डोळ्यांदेखत वाशीतील पदपथ पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांनी व्यापल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. पालकमंत्र्यांच्या आदेशाला महापालिकेचे बहुतांश विभाग अधिकारी धाब्यावर बसवीत असल्याचे हे द्योतक आहे. महापालिकेने परवानगी दिलेल्या फेरीवाल्यांचे नियोजन कुठे करायचे, हा महापालिकेपुढे मोठा प्रश्न आहे. फेरीवाल्यांच्या नियोजनाकरिता स्वतंत्र्य क्षेत्र उभारण्यासंबंधी महापालिकेने स्वतंत्र्य आराखडा तयार केला आहे. मात्र, या आराखडय़ास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर भूमिगत झोन तयार करण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आल्याने या मुद्दय़ावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
* मैदाने तसेच बगिच्यांखाली भूमिगत क्षेत्र निर्माण करून त्या ठिकाणी व्यावसायिक क्षेत्र निर्माण करता येईल का, याची चाचपणी या तरतुदीच्या माध्यमातून केली जात आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या नगररचना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वृत्तान्तला दिली. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्थानकास लागून ज्याप्रमाणे भुयारी मार्गात व्यावसायिक क्षेत्र निर्माण करण्यात आले आहे, तसाच हा विचार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
* फेरीवाला क्षेत्रनिर्मितीसाठी अशा प्रकारे भूमिगत योजना राबविणे आतबट्टय़ाचे ठरेल, असा दावा शहरातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी केला. पाìकग स्पेस वाढविण्यासाठी ही योजना राबविण्याचा विचार एकीकडे सुरू असताना याच क्षेत्रात व्यावसायिक क्षेत्राची निर्मिती करून पाìकगचा प्रश्न आणखी गंभीर होईल, असेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
