नोकरी नसणे ही पत्नी-मुलाची देखभाल न करण्याची पळवाट असू शकत नाही

आपण बेरोजगार असल्याने पत्नी-मुलाचा देखभाल खर्च देऊ शकत नसल्याचा दावा करीत त्यातून सूट देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. बेरोजगार असणे हे पत्नी-मुलांच्या देखभालीच्या जबाबदारीतून सुटका करण्याची पळवाट असू शकत नाही. पतीने काम करून तसेच कमावून पत्नी व मुलाची देखभाल करावी, असे भाष्य यानिमित्ताने न्यायालयाने केले.
नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांनी बेरोजगार पतीचा दावा फेटाळून लावत हा निर्वाळा दिला. पत्नीने आपल्या व मुलीच्या देखभाल खर्चासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. पत्नीने पहिल्यांदा देखभाल खर्चासाठी कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली होती. कुटुंब न्यायालयाने तिची मागणी मान्य करीत तिला प्रतिमहिना १५०० रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. परंतु त्याच वेळी न्यायालयाने तिच्या दोन महिन्यांच्या मुलीच्या देखभाल खर्चाबाबतची मागणी फेटाळून लावली. मुलगी दोन महिन्यांची असून ती अद्याप खूप लहान आहे. त्यामुळे तिला अतिरिक्त खर्चाची गरज नसून पत्नी तिला मान्य करण्यात आलेल्या देखभाल खर्चातून तिचा खर्च करू शकते, असा निष्कर्ष न्यायालयाने पत्नीची मागणी फेटाळून लावताना दिला होता. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच मुलीसाठी अतिरिक्त देखभाल खर्च देण्याची मागणी केली होती.
मात्र सुनावणीच्या वेळेस पतीच्या वतीने आपण बेरोजगार असून हा खर्च देण्यास असमर्थ असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.  न्यायमूर्ती टहलियानी यांनी त्याचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत तो बेरोजगार आहे यात पत्नीचा आणि मुलीचा काही दोष नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळेच त्याने पत्नी आणि मुलीचा देखभाल खर्च देणे गरजेचे आहे, असेही म्हटले. त्याचप्रमाणे पत्नीला प्रतिमहिना १५००, तर मुलीला अतिरिक्त देखभाल खर्च म्हणून एक हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने पतीला दिले. एवढेच नव्हे, तर ऑगस्ट २०१२ पासूनची देखभाल खर्चाची थकबाकीही देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.