राज्यातील सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढून त्यांचे खासगीकरण करण्याचे काम राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या मंडळींनी सुरू केले आहे. त्यात भाजपलाही सहभागी करवून घेण्यात येत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी रविवारी केला. राज्यातील चाळीस सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत गैरप्रकार झाला असून, त्याविरुद्ध दहा डिसेंबर रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
जालना सहकारी साखर कारखाना बचाव कृती समितीच्या वतीने कारखाना परिसरात आयोजित जाहीर सभेत त्या म्हणाल्या, की राज्यातील ४० सहकारी साखर कारखाने खासगी मंडळींना विकताना मोठा गैरव्यवहार झालेला आहे. शरद पवार, अजित पवार त्याचप्रमाणे हर्षवर्धन पाटील यांच्यावर या संदर्भात टीका करून पाटकर म्हणाल्या, की राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेसच्या या नेत्यांसोबतच भाजपचे नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे आणि खडसे यांचाही या कारखान्यांच्या खरेदी-विक्रीशी संबंध आहे. शिवसेनेच्या मंडळींनाही त्यामध्ये सहभागी करवून घेण्यात आले आहे. जालना सहकारी साखर कारखान्याचा विक्री व्यवहार रद्द करण्याची मागणी त्यांनी या वेळी केली. कॉ माणिक जाधव, बबन पवार, उद्धव भवलकर, मनोहर टाकसाळ आदींची भाषणे या वेळी झाली. सहकारी साखर कारखाने विक्रीच्या धोरणावरून त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचे शंभर रुपये प्रति पोत्याप्रमाणे ५१ हजार कोटी रुपये निधी जमा असून, त्यामधून जालना सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यास तसेच कामगारांची देणी देण्यास अर्थसाहय़ उपलब्ध करवून देण्याची मागणी यानिमित्ताने साखर कारखाना बचाव कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली. बागायतदारांचे ऊसवाहतूक आणि तोडीचे ५ कोटी ३५ लाख रुपये तसेच कामगारांचे २२ कोटी रुपये व्याजासह देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. कारखान्याचा विक्री व्यवहार रद्द करून तो पूर्ववत सहकारी तत्त्वावर सुरू व्हावा, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने करण्यात आली.
‘सीटू’चे राज्य सचिव तथा साखर कारखाना कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक अण्णा सावंत यांनी या सभेनंतर सांगितले, की माणिक जाधव, बबन पवार, उद्धव भवलकर, मनोहर पटवारी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील कारखाने विक्रीच्या संदर्भात ‘सहकार वाचवा-महाराष्ट्र वाचवा’ ही जनजागरण यात्रा तुळजापूरहून नागपूर हिवाळी अधिवेशनाकडे निघाली आहे. ४० साखर कारखान्यांच्या विक्रीत किमान दहा हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप या निमित्ताने करण्यात आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, परंतु ते त्यांनी पाळले नाही. सहकार खात्यामार्फत चौकशी झाली तर त्यामधून काहीच निष्पन्न होणार नाही. त्यासाठी या ४० कारखान्यांच्या विक्री व्यवहाराची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी केली पाहिजे. २००५मध्ये केंद्राच्या तुतेजा समितीने आजारी कारखान्यांच्या संदर्भात केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली नाही म्हणून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जालना सहकारी साखर कारखान्याचा विक्री व्यवहार रद्द व्हावा, या मागणीसाठी येत्या तीन डिसेंबर रोजी जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचेही सावंत म्हणाले.