माननीय राष्ट्रपती महोदय.. ‘नागरिकशास्त्र’जगायचं कसं?

रटाळ आणि कंटाळवाण्या विषयांच्या यादीत इतिहास-भूगोलाबरोबर शेपटीसारखा चिकटून येणारा ‘नागरिकशास्त्र’ (आताचा राज्यशास्त्र) बऱ्याचदा पहिल्या क्रमांकावर असतो. नागरिक शास्त्र हा खरेतर जगण्याचा विषय असला तरी शिकविण्याच्या नीरस पद्धतीमुळे अनेकदा हा विषय पाठांतराच्या आधारे ‘काढण्यावर’ विद्यार्थ्यांचा भर असतो. पण, वांद्रय़ातील ‘महात्मा गांधी विद्या मंदिर’ या शाळेने एका अनोख्या उपक्रमातून हा नीरस विषयही कसा आनंददायी होऊ शकेल, याचा धडा दिला आहे.
गुन्हेगारांना राजकारण बंदी घालण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर ज्या काही घटना घडल्या त्या अनुषंगाने शाळेने आधी विद्यार्थ्यांना लिहायला लावले. इतकेच नव्हे तर या संबंधात केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया थेट राष्ट्रपतींपर्यंत पत्राद्वारे कळविल्या गेल्या. शाळेच्या पाचवी ते दहावीच्या सुमारे चौदाशे विद्यार्थी-शिक्षकांनी उत्स्फूर्तपणे या उपक्रमात सहभाग नोंदवून नागरिक शास्त्र हा विषय जगायचा कसा हे दाखवून दिले आहे.
उपक्रमाची सुरुवात आधी चर्चेने झाली. या चर्चेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि त्यानंतर घडलेल्या घटना विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यात आल्या. गुन्हेगारांना निवडणुका लढता याव्या, यासाठी सरकारने राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या अध्यादेशाची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. त्या अनुषंगाने अध्यादेश, वटहुकूम, विधेयक या संकल्पनाही विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यात आल्या, असे शाळेचे इतिहासाचे शिक्षक राहुल प्रभू यांनी सांगितले. त्यानंतर हा अध्यादेश योग्य की अयोग्य यावर वर्गशिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा घडवून आणली. या चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रपतींना पत्रात काय लिहायचे याचा मजकूर ठरविला. मग प्रत्येक विद्यार्थ्यांने एका पोस्टकार्डावर त्या प्रमाणे मजकूर लिहून हा अध्यादेश मागे घेण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले. यात काही शिक्षकांनीही सहभाग नोंदवून आपले मत पोस्टकार्डावर मांडून राष्ट्रपतींना पाठविले आहे.
पत्राची सुरुवात ‘माननीय राष्ट्रपती महोदय’ अशी करण्यात आली आहे. वर उजव्या बाजूला शाळेचा पत्ता, विषय, मजकूर आणि शेवटी प्रेषकच्या रकान्यात राष्ट्रपती भवनाचा पत्ता अशी पत्राची मांडणी आहे. त्यामुळे हा उपक्रम पत्र लिहावे कसे याचाही वस्तुपाठ देणारा ठरला आहे. मजकुरामध्ये गुन्हेगारांना राजकारणाची दारे मोकळी करून तुम्ही आमच्यासमोर कोणता आदर्श ठेवू पाहता आहात, प्रश्न विद्यार्थ्यांनी विचारला आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीला वाव देणारा हा अध्यादेश ताबडतोब मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी यात केली आहे.