अंधेरीतील लोटस इमारतीला लागलेल्या आगीनंतर उंच इमारतींच्या अग्निसुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी समोर आल्याच. याचबरोबर प्रशासनातील याबाबतची उदासीनताही समोर आली. अशीच उदासीनता विद्यापीठ प्रशासनामध्येही दिसून येत आहे.
महाविद्यालयांना फायर ऑडिट सक्तीचे असून संबंधित महाविद्यालयांनी या ऑडिटबाबतची माहिती विद्यापीठाला कळवावी, अशी सूचना विद्यापीठातर्फे गेली दोन वष्रे दिली जात आहे. मात्र विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील केवळ ६० ते ६५ महाविद्यालयांनीच ही माहिती सादर केली आहे. माहिती सादर न करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात कारवाई करण्याऐवजी विद्यापीठ प्रशासन केवळ पत्रप्रपंचातच गुंतले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये अग्निरोधक व अग्निशामक यंत्रणा बससणे गरजेचे आहेच. याशिवाय महाविद्यालयांवरही शासनाने एका निर्णयाद्वारे त्याची सक्ती केली आहे. महाविद्यालयांनी फायर ऑडिटचे अहवाल विद्यापीठाला सादर करावेत, असे आदेश विद्यापीठतर्फे दीड वर्षांपूर्वी देण्यात आले होते. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर पुन्हा एकदा विद्यापीठाने स्मरणपत्र पाठविले. पण त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे एकूणच फारय ऑडिट बाबत महाविद्यालये आणि विद्यापीठ प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.
इतर वेळी महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उचलणारे विद्यापीठ नेमके याचबाबतीत उदासीन का आहे, असा प्रश्न आता विद्यार्थी संघटना उपस्थित करू लागल्या आहेत. महाविद्यालये आणि विद्यापीठ अशाप्रकारे जर उदासीन असतील आणि मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये जर आग लागून कोणताही अनुचित प्रकार घडला तर त्याला कोणाला जबाबदार धरणार, असा प्रश्न अधिसभा सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी मनविसेतर्फे दोन वष्रे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र त्यावर विद्यापीठ केवळ पत्रप्रपंच करीत आहे. यामुळे आता विद्यापीठाने कठोर भूमिका घेऊन अहवाल सादर न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचेही तांबोळी म्हणाले. या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनातर्फे महाविद्यालयांना पुन्हा एक आठवणीचे पत्र पाठविणार असल्याचे सांगण्यात आले.