टंचाई कायम, परिणामांचा विसर..

जिल्ह्यात थंडीचा कडाका वाढू लागला असतानाच टंचाई परिस्थितीही आणखी गंभीर होऊ लागली आहे. टंचाई जाणवणारे हे सलग दुसरे वर्षे. त्यामुळे पुढील पावसाळ्यापर्यंतचा काळ अधिक कठिण असेल. त्याची तीव्रता दीड, दोन महिन्यांनंतर जाणवू लागेल. सध्या तरी पदाधिकारी व सदस्य यांच्या अजेंडय़ावर ग्रामपंचायतच्या निवडणुकांचा विषय प्राधान्याचा झालेला आहे. राजकीय पक्षांच्या यंत्रणा आगामी लोकसभा निवडणुकीचे वेध घेण्याच्या तयारीला लागली आहे. प्रशासकीय यंत्रणाही कागदावरचे नियोजन कसे ‘आलबेल’ आहे, हे दाखवण्यात मश्गुल आहे. मात्र. वर्षांपूर्वी टंचाईच्या संदर्भातील जे प्रश्न, मागण्या, अडचणी होत्या, त्या अद्यापि कायम आहेत. वर्षभरात नियोजनातील दोष, त्रुटी दूर होऊ शकलेले नाहीत. त्याच्या झळा नागरीकांना बसत आहेत. पदाधिकारी-अधिकारी यांच्या विविध समित्यांच्या व समन्वयाच्या बैठका नियमित होत असताना कागदावर रुतलेले नियोजन बाहेर प्रत्यक्षात येण्यास तयार नाही. ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशीच परिस्थिती कायम ठेवण्याचा जणू प्रयत्न आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी, जून-जुलैमध्ये २५० वर गावे, १ हजार २०० वाडय़ा-वस्त्यांना २८४ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू होता. राहाता तालुका वगळता कोठेही पुरेसा पाऊस झाला नाही. परिणामी भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणखी खालावली आहे. त्यामुळे सध्याच, ऐन थंडीच्या दिवसांत १६९ गावे व ४४७ वाडय़ा-वस्त्यांना १८३ टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत पुढील जून-जुलैमध्ये जिल्ह्य़ास पाणी पुरवठय़ासाठी किमान ६०० टँकरची गरज भासेल, असा जलव्यवस्थापन समितीचा अंदाज आहे. त्यामुळे नागरीकांचा पाणी मिळवण्याचा संघर्ष आगामी काळात तीव्र होईल.
प्रत्यक्षात पडलेल्या पावसाची माहिती घेऊन प्रशासन आगामी काळात कोणत्या गावांना पाणी टंचाई जाणवेल, कोणत्या पाणी योजनांचे उद्भव कोरडे होण्याची शक्यता आहे, त्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, याचा आराखडा दरवर्षी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीसच करत असते. तो अद्याप तयार नाही. गेल्या वर्षीही त्यात अशीच दिरंगाई झाली होती. याचा अर्थ समित्यांतून केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरुच राहते. टँकरची संख्या उच्चांकी पोहचली होती तेंव्हाही आणि आता कमी झाल्यानंतरही खेपांची बोंबाबोंबच आहे. टँकरच्या खेपांची संख्या मागणीनुसार जी मंजूर होते, प्रत्यक्षात त्याहून कितीतरी कमी होतात. ‘टँकर लॉबी’चा फायदा करुन देणारे हे गणित आहे. सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊनही त्यात सुधारणा झालेली नाही. पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दोनदा भेटले तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’. टंचाईच्या खाईत सापडलेल्या लोकांच्या तोंडचे पाणी हिरावण्याचाच हा प्रकार! टंचाईच्या उपाययोजनांना निधी कमी पडणार नाही, असे पालकमंत्री वारंवार सांगतात प्रत्यक्षात मात्र निधी न मिळाल्याने, इंधनाअभावी टँकर जागेवरच उभे असतात. असा प्रसंग सतत कोणत्या ना कोणत्या तालुक्यात निर्माण होतो. तो आता टँकरची संख्या कमी असतानाही कायमच आहे. पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा करताना अजूनही जनावरांची संख्या गृहित धरली जात नाही आणि पुरवठा होणारे पाणी पिण्यालायक असते का ही आणखी एक वेगळीच समस्या आहे.
उद्भव कोरडे पडल्याने ३६ नळ पाणी योजना बंद पडल्या. किरकोळ दुरुस्तीअभावी ४२ नळ पाणी योजनांतून पुरवठा होत नाही. अटी शिथिल झाल्याने पाणी योजनांच्या दुरुस्तीसाठी मोठा निधी (एआरएफ) जिल्हा परिषदेस मिळाला. त्याच्याही नियोजनात दिरंगाई झाल्याने ग्रामस्थ पाण्यापासून वंचित राहिले, त्यांना पायपीट करावी लागली, टँकरच्या अपुऱ्या पुरवठय़ावर अवलंबून रहावे लागले. वीज बिल थकल्याने कोणत्याही पाणी योजनांचे जोड तोडले जाणार नाहीत, असे सरकारने टंचाई जाहीर करताना सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र पाणी योजनांचे जोड तोडले जात आहे. कुरणवाडी, घोसपुरी, बुऱ्हाणनगर, मिरी-तिसगाव योजना त्याची उदाहरणे आहेत. गावच्या पाणी योजना गावानेच चालवाव्यात असे सरकारचे धोरण, त्याच अटी शर्तीवर योजना तयार केल्या जातात. मात्र, अनावश्यक पद्धतीने मधल्या मध्ये जिल्हा परिषद प्रादेशिक योजना ताब्यात घेऊन स्वत: चालवण्याचा आतबट्टय़ाचा व्यवहार करते आहे. योजनांचे थकित वीज बील टंचाई निधीतून भरण्याचे आमीष दाखवून पुन्हा त्यात चालढकलही केली जात आहे.
जी गत पाणी पुरवठय़ाची तीच गत रोजगार हमीची कामे उपलब्ध करुन देण्याची. त्यासाठी ‘नरेगा’चा डंका पिटला जात आहे. गेल्या जूनमध्ये रोहयोवरील मजुरांची संख्या २० हजारांवर गेली होती. ती सध्या ६ हजारांवर आली असली तरी साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम अडचणीत असल्याने, शेतीत कामे नसल्याने, पाण्याअभावी इतर रोजगारांवर मर्यादा असल्याने लवकरच रोहयोच्या कामावरील मजुरांची संख्या वाढण्यास सुरुवात होईल. पुढील मार्च-एप्रिल दरम्यान उच्चांकी संख्येने मजूर कामावर असतील. मजूर अधिक होते तेव्हाही आणि कमी झाले असतानाही तेच प्रश्न कायम आहेत व अडचणी भेडसावत आहेत. मजुरांच्या वेतनासाठी निधी वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने कामे करुनही दोन, दोन-तीन, तीन महिने वेतनच मिळत नाही. वेतनाची सहा महिन्यांपूर्वीची टपाल खात्याची अडचण अजूनही कायम आहेच. वेतनासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर केला जात आहे, मात्र त्यातील किचकटपणा प्रशासनास हैराण करणारा आहे, त्याचाही परिणाम वेतनाच्या दिरंगाईवर होतो आहे. सध्याही वेतनाचे ४ कोटी रुपये देणे बाकी आहेच. तब्बल २१ योजना घेत येत असल्याने ‘नरेगा’मार्फत प्रचंड कामे उपलब्ध होणार असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, १ हजार ३१७ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ ४८३ पंचायतीत कामे सुरूआहेत. कामातील अकुशल-कुशल भागाच्या प्रमाणाचा घोळ अद्याप सुटलेला नाही. जाचक अटी व निकषांमुळे २१ पैकी चार-सहाच योजना घेतल्या जाऊ शकत असल्याचे सदस्यांच्या निदर्शनास येत आहे. नरेगासाठी इतर सरकारी यंत्रणा अद्यापि हातभार लावण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे टंचाई तीव्र होत असताना रोहयोचा भार जि. प. यंत्रणा आगामी काळात किती पेलू शकणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.