बिरसी विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम २००५-०६ पासून सुरू झाले असले तरी गेल्या ६-७ वर्षांपासून विमान प्राधिकरणाच्या वतीने यासाठी शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पुनर्वसन पॅकेज लागू न केल्यामुळे जोपर्यंत हे पॅकेज लागू होत नाही तोपर्यंत बिरसी विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे अधिग्रहण, तसेच बांधकामावर बंदी आणण्याचे निर्देश शेवटी राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी जिल्हा प्रशासनाला, तसेच भारतीय विमान प्राधिकरणाला दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
भारतीय विमान प्राधिकरण प्रशासनाच्या वतीने शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय मागण्यांना फाटा देऊन जबरदस्तीने बांधकाम केले जात आहे. या विरोधात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विमानतळाच्या मुख्य द्वारासमोर धरणे आंदोलन करून विमानतळ प्रशासनाला विरोध केला. या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन पॅकेजच्या संदर्भात शासन पातळीवर वारंवार बठका झाल्या तरी भारतीय विमान प्राधिकरण खोटे आश्वासन देत आहे व पुनर्वसन पॅकेज तयार करण्यात उशीर करीत आहे.
प्रकल्पग्रस्त फक्त मोबदल्यापासून वंचित नाही, तर त्यांना पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे नोकरी देण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे, तर कंत्राटी कामे देण्यासही प्राधिकरण तयार नाही. याबाबतीत विमानतळ प्रशासन आपल्याच पद्धतीने काम करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा आक्रोश शिगेला पोहोचला असून काही बरे वाईट होऊ शकते, याची कल्पना स्थानिक आमदारांनी शासनाला दिली. या गंभीर तक्रारीची दखल घेऊन मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी तात्काळ दूरध्वनीवरून जिल्हा प्रशासन व बिरसी विमानतळ प्रशासनासोबत चर्चा करून जोपर्यंत पुनर्वसन पॅकेज तयार होत नाही तोपर्यंत जमिनीचे अधिग्रहण, तसेच बांधकामावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात आमदार अग्रवाल यांनी प्रकल्पग्रस्तांना रोख मोबदल्याव्यतिरिक्त शासकीय नोकरी देण्याची मागणी केली आहे. पुनर्वसन मंत्र्यांच्या या निर्देशामुळे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात एकच खळबळ माजली असून प्राधिकरण पुनर्वसन पॅकेज तयार करते किंवा नाही, याकडे आता प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी मात्र जोपर्यंत त्यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संघर्षरत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
