प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्येकडे पर्यावरणमंत्री व जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री संजय देवतळे व खासदार हंसराज अहीर यांनी कायम दुर्लक्ष केल्याने त्याचे गंभीर परिणाम भाजप व कॉंग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत भोगावे लागणार आहेत. केवळ उद्योगपतींचे वर्तुळ नाराज होते म्हणून देवतळे-अहीर या दोन्ही नेत्यांनी प्रदूषणासारखा विषय दुर्लक्षित केल्याची नाराजी आता सर्वसामान्य मतदार बोलून दाखवित आहेत.
चंद्रपूर-आर्णी-वणी लोकसभा मतदार संघात येत्या १० एप्रिलला निवडणूक होत आहे. भाजपने विद्यमान खासदार हंसराज अहीर यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे, तर पालकमंत्री व पर्यावरणमंत्री संजय देवतळे यांना कॉंग्रेसची उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे, परंतु अहीर व देवतळे यांनी या मतदार संघातील सर्वात गंभीर प्रश्न असलेल्या प्रदूषणासारख्या विषयाकडे दुर्लक्ष केले आहे. देवतळे तीन वर्षांंपासून पर्यावरण मंत्री व या जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री आहेत. मात्र, या तीन वर्षांत त्यांनी प्रदूषणासारख्या गंभीर विषयावर साधी बैठक सुध्दा घेतलेली नाही. त्याचा परिणाम वेकोलिच्या कोळसा खाणी, वीज केंद्र, खासगी वीज प्रकल्प, पोलाद उद्योग सर्रास प्रदूषण करीत आहेत. प्रदूषणामुळे वर्धा, इरई व झरपट या तीन प्रमुख नद्यांच्या अस्तितवाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अशाही स्थितीत पर्यावरणमंत्री केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात व्यस्त आहेत. पर्यावरण मंत्री म्हणून कुठलीही ठोस उपाययोजना न केल्याने सर्वसामान्य मतदार संतापलेला आहे.
हंसराज अहीर सलग दहा वर्षांपासून या लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत, परंतु प्रदूषणासारख्या गंभीर विषयावर त्यांची कामगिरी शून्य आहे. विशेष म्हणजे, सतत दहा वर्षांपासून चंद्रपूर प्रदूषणात देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. एखाद्या खासदाराचा मतदार संघ प्रदूषणात चौथ्या क्रमांकावर आहे, ही लज्जास्पद बाब आहे. मात्र, अहीर यांना त्याचे काही सोयरसुतक नाही. मतदार संघातील लोक प्रदूषणामुळे आजारी पडत आहेत. त्यांना श्वास, दमा, सर्दी यासारख्या आजाराने ग्रासले आहे, याचे काही एक देणे-घेणे त्यांना नाही. लोक ओरडतील आणि शांत बसतील, परंतु उद्योगपती तर आपले नाही, पण लोकसभा निवडणुकीत हेच उद्योग मदतीला धावून येतात. त्यामुळे प्रदूषणासारख्या क्षुल्लक विषयावर उद्योगांची नाराजी ओढवून घ्यायची कशाला, अशीच अहीर यांची आजवरची भूमिका राहिली आहे. त्याचाच परिणाम आजही वीज केंद्राच्या चिमणीतून फ्लाय अ‍ॅशचा धूर बाहेर पडतांना दिसतो, तर नागपूर मार्गावर कोल डेपो, खासगी वीज प्रकल्प, वेकोलिच्या कोळसा खाणींचा धुराळा उडत राहतो. नद्यांचे पाणी प्रदूषित होते.
पर्यावरणमंत्री संजय देवतळे यांना या विषयावर खूप काही करता आले असते, परंतु त्यांनी सुध्दा काही करायचेच नाही, असे ठरविले असल्याने हा जिल्हा प्रदूषणातील सातत्य टिकवून आहे. देवतळे यांनी जिल्ह्य़ातील प्रदूषण नियंत्रणाचा आराखडा तयार करण्याचे काम नीरीला दिले आहे. याउलट, त्यांना जिल्ह्य़ातील प्रमुख शहरातील नागरिक, स्वयंसेवी संस्थांच्या बैठका आयोजित करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे व सूचनांचा समावेश आराखडय़ात करणे शक्य झाले असते, परंतु त्यांनी तसे काहीच केले नाही. पर्यावरण मंत्री म्हणून वारंवार सूचना देऊन सुद्धा प्रदूषण नियंत्रण न करणाऱ्या काही उद्योगांवर थेट टाळेबंदीची कारवाई करता आली असती, परंतु त्याकडे सुध्दा त्यांनी लक्ष दिले नाही. प्रदूषणाच्या मुद्यावर लोकांची मते काय, हे एक मंत्री म्हणून देवतळे यांनी जाणून घेणे आश्यक होते, परंतु त्यांची त्यांना कधीच गरज भासली नाही. प्रदूषणाच्या मुद्यावरून स्थानिक नागरिक विरुद्ध उद्योग, असा संघर्ष या जिल्ह्य़ात आहे. यावर उपाय शोधण्यासाठी ठिकठिकाणी जनसुनावणी आयोजित करून थेट उद्योग व नागरिक यांच्यात संवाद घडवून आणणे, उद्योगात स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य मिळावे यासाठी कार्यक्रम आयोजित करता आले असते, परंतु या सर्व विषयांवर देवतळे यांची कामगिरी शून्य राहिली. या साऱ्याचा परिणाम देवतळे व अहीर यांना नाराजीच्या स्वरूपात लोकसभा निवडणुकीत भोगावा लागणार आहे. या निवडणुकीत प्रदूषण हा प्रचारात महत्वाचा मुद्दा राहणार आहे.
