सिडको, जिल्हाधिकारी,‘नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी’च्या अधिकाऱ्यासह मंत्रालयातील दालनात बठक घेऊन उरण-पनवेल रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्यांना साडेबारा टक्के जमीन, गावांसाठी नागरी सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री सुनिल तटकरे यांनी दिले होते. मात्र आजपर्यंत या शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात नवा पसाही मिळालेला नसल्याने पालकमंत्र्यांना शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा साकडे घातले आहे. पालकमंत्र्यांनी याची दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा जासई संघर्ष समितीने दिला आहे.
जेएनपीटी बंदर ते नवी मुंबई आम्रमार्ग दरम्यानच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी जेएनपीटी, सिडको व नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया(एन.एच.आय.) यांच्या भागीदारीतून हे चौपदीकरण करण्यात आलेले आहे. या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची बठक पालकमंत्र्यांच्या दालनात घेण्यात आली होती. यावेळी सिडको, जेएनपीटी, नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारीही उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्र्यांनी रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन व त्यांच्या गावांना नागरी सुविधा देण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला होता. मात्र आजपर्यंत या शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदलाही मिळालेला नाही. मोबदला देण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. मात्र जमिनीचा दर काय असावा याचा पेच अद्याप कायम असल्याची माहिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली.
