नगर अर्बन सहकारी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत एक हजार रुपयांच्या सभासदत्वाचा विषय बहुमताने मंजूर करण्यात आला. याच विषयावरून सभेत चांगलाच गोंधळ झाला, मात्र तत्पूर्वीच अजेंडय़ावरील सर्व विषय बहुमताने मंजूर करण्यात आले. नंतर मात्र गोंधळातच सभा आटोपती घेण्यात आली. येत्या आठ दिवसांत बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल असे बँकेचे अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांनी सभेत जाहीर केले.
मल्टिस्टेट दर्जा मिळालेल्या नगर अर्बन बँकेची शतकोत्तर तिसरी सर्वसाधारण सभा बुधवारी बँकेचे अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. ज्येष्ठ संचालक सुवालाल गुंदेचा, उपाध्यक्ष विजयकुमार मंडलेचा यांच्यासह सत्ताधारी गटातील ११ सदस्य व्यासपीठावर उपस्थित होते. विरोधी गटाचे संचालक व्यासपीठावर न जाता सभासदांमध्येच बसले, मात्र तेही सर्व उपस्थित नव्हते. या गटातील डॉ. पारस कोठारी व अभय आगर सुरुवातीला सत्ताधा-यांबरोबर व्यासपीठावर बसले होते. नंतर मात्र ते निघून गेले. सभासदांमध्ये राजेंद्र गांधी, अमृत गट्टाणी, डॉ. राजेंद्र पिपाडा, जवाहरलाल मुथा, संजय छल्लारे, दीप चव्हाण व लता लोढा हे विरोधी संचालक सभासदांमध्ये बसले होते. बँकेच्या मागील निवडणुकीतील प्रतिस्पर्धी जनसेवा मंडळाचे प्रमुख माजी संचालक या पाच वर्षांत प्रथमच आजच्या सभेला उपस्थित राहिले.
बँकेचा शेअर ५० रुपयांवरून १ हजार रुपये करण्याच्या विषयावरून सभेत गोंधळ सुरू झाला. मात्र सभास्थानी सत्ताधारी समर्थक मोठय़ा संख्येने उपस्थित राहिल्याने सर्व विषय बहुमताने मंजूर करण्यात आले. सभासद प्रा. मधुसूदन मुळे यांनी १ हजार रुपयांच्या शेअरचा विषय मांडला, तोही बहुमताने मंजूर झाला. त्यालाच विरोधी संचालक व माजी संचालकांनी आक्षेप घेताच सभेत गोंधळ सुरू झाला. या गोंधळातच हा विषय मंजूर झाल्याचे जाहीर करण्यात आले, लगेचच राष्ट्रगीत सुरू करून सभा संपल्याचे जाहीर करण्यात आले.
तत्पूर्वी जनसेवा मंडळाचे प्रमुख तथा माजी अध्यक्ष अशोक कोठारी यांनी १ हजार रुपयांच्या शेअरला मंजुरी देतानाच त्याअभावी कोणाचाही मतदानाचा अधिकार जाणार नाही याची काळजी घेण्याची मागणी केली, त्यादृष्टीने या रकमेचे हप्ते पाडून पुढच्या पाच वर्षांत ती वसूल करण्याची सूचना केली होती. अशीच सूचना वसंत लोढा करीत होते. खासदार गांधी यांनी विरोधकांची मतेही नोंदवून घेण्याची तयारी दर्शवून बहुमताने निर्णय घेऊ असे जाहीर केले होते. विरोधी संचालक राजेंद्र गांधी यांनीही व्यासपीठावर जाऊन सूचना मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तत्पूर्वीच गोंधळाला सुरुवात झाली होती, या गोंधळात त्यांना म्हणणेही मांडता आले नाही. काही सभासदांनी बँकेचे अहवाल हवेत भिरकावले, या वेळी व्यासपीठावरही सत्ताधारी समर्थक मोठय़ा संख्येने जमले होते.
‘विरोधकांचे दु:ख’
खासदार गांधी यांनी त्यांच्या तपशीलवार भाषणात बँकेच्या प्रगतीचा आढावा घेताना गुणवत्तेवरच बँकेला मल्टिस्टेटचा दर्जा मिळाल्याचा दावा केला. मागच्या पाच वर्षांत सर्वच आघाडय़ांवर बँकेने नेत्रदीपक प्रगती केली असून मल्टिस्टेट दर्जा मिळाल्याने आपली आता राष्ट्रीयीकृत बँकांशी स्पर्धा असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढच्या पाच वर्षांत २ हजार कोटींच्या ठेवी आणि देशभरात १०० शाखांचे उद्दिष्ट त्यांनी जाहीर करताना काही संचालकांनी योग्य साथ दिली असती तर आत्तापर्यंतच हे उद्दिष्ट गाठले असते असे ते म्हणाले. बँक मल्टिस्टेट झाल्यामुळे आता सहकार खात्याला हाताशी धरून विघ्ने आणता येणार नाहीत याचेच दु:ख विरोधकांना आहे असा आरोप करतानाच गेल्या पाच वर्षांत आपण कोणतेच चुकीचे काम केले नाही असे ते म्हणाले.
सभेतील अन्य निर्णय
- लेखापरीक्षक नियुक्तीला कार्योत्तर मंजुरी
- अन्य बँकांच्या विलीनीकरणाबाबतचे अधिकार संचालक मंडळाला
- दुर्बल व आजारी बँकांच्या विलीनीकरणाचे अधिकार संचालक मंडळाला
- एकरकमी कर्जफेड योजनेच्या नियमावलीला मंजुरी
- १५ टक्के लाभांशासह नफावाटणीला मंजुरी