कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत मागील चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या अमर्याद अशा बेकायदा बांधकामांचा सविस्तर अहवाल पाठविण्याचे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या काळात महापालिका हद्दीत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. त्यांच्यानंतर आलेले शंकर भिसे यांनाही या बांधकामांना आवर घालणे जमले नाही. याप्रकरणी सामाजिक संघटनांकडून तक्रारी वाढू लागल्याने नगरविकास विभागाने बेकायदा बांधकामांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. नगरपालिका प्रशासन हाताळण्याची कुवत असलेले मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी थेट महापालिका आयुक्तपदावर शासनाने विराजमान केले. या आयुक्तांना कल्याण, डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांना लगाम घालणे जमलेले नाही. २००७ पासून या बांधकामांनी जोर धरला असून माजी आयुक्त गोविंद राठोड, सोनवणे, भिसे यांच्या काळात तर अशा बांधकामांनी टोक गाठल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. या सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, तसेच जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली गेली, याचा सविस्तर अहवाल पाठविण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिल्याने महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी जे. एम. परदेशी यांनी नुकतेच यासंबंधीचे पत्र महापालिका आयुक्तांना पाठविले आहे.
प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या काही अधिकाऱ्यांची गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेत चलती होती. यापैकी काही अधिकाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. प्रत्यक्षात या काळात बांधकामे दुपटीने वाढल्याचे चित्र आहे. अनधिकृत बांधकामांविरोधात नागरिकांच्या तक्रारी वाढू लागताच टिटवाळा, मोहने भागात ८० खोल्या, तसेच २० जोत्यांची बेकायदा बांधकामे ६० महापालिका अधिकारी, पोलीस यांच्या पथकाने मागील आठवडय़ात जमीनदोस्त केली. ही कारवाई करत असताना एकाही मोठय़ा अनधिकृत इमारतीला या पथकाने हात लावला नाही. वडवली येथे सात माळ्याचा टॉवर उभा आहे. त्याकडे महापालिका अधिकारी डोळेझाक करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशीच अनधिकृत बांधकामे आयरे, कोपर, कल्याण पूर्व, डोंबिवली पश्चिमेत ‘ह’ प्रभागात सुरू आहेत.