सेवावाहिन्यांचा ४६ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर

कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत दोन वर्षांपासून सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू आहेत. ही कामे सुरू होण्यापूर्वी सेवावाहिन्यांची (युटिलिटी) निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. सेवावाहिन्या टाकण्याच्या कामासाठी ४६ कोटी ३९ लाखांचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत आणला. हा प्रस्ताव अधिकारी आणि ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी शिवसेना-भाजपने तो बहुमताच्या बळावर मंजूर केला असल्याची टीका विरोधकांनी केली.
या प्रस्तावात भ्रष्टाचार झाला असल्याची टीका काँग्रेसने सभागृहात केली. काँक्रीटीकरणाचा विकास आराखडा तयार करणाऱ्या मे. मोनार्च सव्‍‌र्हिसेस इंजिनीअरिंग एजन्सीने सेवावाहिन्यांचा प्रस्ताव करणे आवश्यक होते. यापूर्वी सुमारे आठ कोटी रुपयांचे शुल्क मोनार्चला देण्यात आले आहे. ३७६ कोटींच्या काँक्रीटीकरण रस्त्यांसाठी ३ टक्के सेवावाहिन्यांची तरतूद प्रस्तावात करण्यात आली आहे. यापूर्वी सेवावाहिन्यांसाठी ९ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. नव्याने सेवावाहिन्यांसाठी ४६ कोटींचा प्रस्ताव तयार करून महापालिकेचे नुकसान केले जात आहे, अशी टीका नगरसेवक हर्षद पाटील यांनी सभेत केली.
४६ कोटी कोणत्या महसुलातून उभे करणार, शासन हा निधी देण्यास तयार नाही. पुन्हा निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी ४६ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेत भ्रष्टाचार झाला आहे, अशी टीका सचिन पोटे यांनी केली. सेवावाहिन्यांचा प्रस्ताव रद्द करा, अशी मागणी मनसेचे सुदेश चुडनाईक यांनी केले. विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी या कामांसाठी निधी उपलब्ध आहे, पण तो प्रशासन दाखवायला तयार नाही, असे सांगून हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याची मागणी केली. रवींद्र पाटील यांनी या कामासाठी प्रशासनाकडे ३२ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत, असे सांगितले. काँक्रीटीकरणाची कामे करताना यापूर्वी प्रशासनाला सेवा वाहिन्यांची आठवण आली नाही. आता एवढी घाई कशासाठी? असा प्रश्न हळबे यांनी केला.
दरम्यान, बहुमताच्या बळावर युतीने हा वाढीव रकमेचा प्रस्ताव मंजूर केला. आयुक्त शंकर भिसे यांनी सांगितले, येत्या काळात आचारसंहिता जाहीर होईल. काँक्रीटीकरण कामे सुरू आहेत. या कामात अडथळे नको म्हणून हा प्रस्ताव मंजूर करा. वापरलेल्या निधीचे विवरण महासभेसमोर ठेवले जाईल. या प्रकरणातील दोषी एजन्सी मोनार्च व अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल. प्रकल्प अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांनी पुढील ३० वर्षांचा विचार करून या सेवावाहिन्या टाकण्यात येत आहेत. यासाठी या निधीची गरज असल्याचे सांगितले.