सध्या सोलापूरचा दुष्काळ ज्या उजनी धरणाभोवती केंद्रित आहे, त्याच उजनी धरणाच्या माध्यमातून सोलापूरचा हा दुष्काळ एका प्रकारे इष्टापत्ती ठरू पाहत आहे. उजनी धरणात सध्या तब्बल १५ टीएमसी वाळूमिश्रित गाळ असून त्याचा उपसा झाल्यास शासनाला सुमारे ५१ हजार कोटींचा महसूल मिळू शकतो. एका सर्वेक्षणाअंती ही बाब उघड झाली आहे. एवढा प्रचंड महसूल प्राप्त झाला तर सोलापूरकरांच्यादृष्टीने काळाची गरज बनसेल्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प सहजगत्या मार्गी लागू शकेल. शिवाय शासनाच्या तिजोरीत प्रचंड महसूल जमा होऊ शकेल. अर्थात, याबाबतचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे लवकरच पाठविण्यात येणार असून शासनाने यासंदर्भात धोरण निश्चित केल्यास दुष्काळी सोलापूरचा खऱ्या अर्थाने कायापालट होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्रीय जल आयोगाच्या सूचनेनुसार नवी दिल्लीच्या तोजो विकास इंटरनॅशनल प्रा. लि. या कंपनीने उच्च तंत्रज्ञानाच्या आधारे उजनी धरणातील गाळाचे सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणानंतर त्याबाबतचा अहवाल केंद्रीय जलआयोगाकडे सादर झाला आहे. त्यानुसार अनधिकृत सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, उजनी धरणातील जिवंत जलसाठय़ामध्ये १०८.३९ दलघमी, तर मृत जलसाठय़ामध्ये ३१५.५२ दलघमी असा एकूण ४२३.९१ दलघमी एवढा गाळ साचला आहे. दरवर्षी त्यात भर पडत जाते. यात शंभर चौरस किलोमीटर क्षेत्रात १०.१३ हेक्टर मीटर गाळ उजनी धरणात येत असल्याचा निष्कर्ष सर्वेक्षणाअंती काढण्यात आल्याचे समजते. हा १५ टीएमसी वाळूमिश्रित गाळ काढल्यास तेवढय़ाच क्षमतेने पाणी धरणात भरले जाऊ शकते. यात १५ टीएमसी क्षमतेचे धरण उभारण्याचा खर्च होणाऱ्या सुमारे तीन हजार कोटींची बचतही होऊ शकेल.
धरणातील वाळूमिश्रित गाळ आणि वाळू यांचे प्रमाण ४०:६० एवढे असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. म्हणजे धरणातील जिवंत व मृत पाणीसाठय़ात मिळून प्रत्येकी ६५ व १९० दलघमी प्रमाणे एकूण २५५ दलघमी वाळू आहे, तर ४३ व १२५ दलघमीप्रमाणे एकूण १६८ दलघमी माती आहे. ६० टक्के वाळू व ४० टक्के माती अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या साह्य़ाने धरणात पाणी असतानादेखील काढता येऊ शकते. त्यातून वाळू व मातीचे पृथ:करणदेखील करता येऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याचा विचार करता धरणाचा वाळूमिश्रित गाळ एकाचवेळी काढता येणे शक्य नाही तर दरवर्षी टप्प्या-टप्प्याने चार-पाच वर्षांत हा वाळूमिश्रित गाळ काढता येईल. यात दरवर्षी हजारो कोटींचा महसूल शासनाज्या तिजोरीत जमा होऊ शकतो. तोजो विकास इंटरनॅशनल प्रा. लि.ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या धरणातील वाळूमिश्रित गाळाची विक्री झाल्यास त्यातून सुमारे ५१ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा सूत्रांचा दावा आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार प्रति ब्रास वाळूचा दर दोन हजाराप्रमाणे ग्राह्य़ धरल्यास उजनी धरणातील काळ्या सोन्याचा अंदाज येऊ शकतो.
सध्या सोलापूर जिल्ह्य़ासह राज्यात बहुसंख्य नद्यांमधील वाळूची मोठय़ा प्रमाणात तस्करी होत असून यात राजकीय ताकद वापरली जात आहे. पर्यावरणाचा दृष्टिकोन ठेवून नद्यांमधील वाळूची तस्करी रोखून धरणातील अनेक वर्षांपासून असलेल्या वाळूची लिलावाद्वारे विक्री करणे सुलभ होणार आहे. त्या अनुषंगाने उजनी धरणातील वाळूचा लिलाव किंवा धरणातील वाळूचे खासगी तत्त्वावर कंत्राट दिले जाऊ शकते. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने कार्यतत्परता दाखविणे गरजेचे आहे. यात शासनाचा धोरणात्मक निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्य़ासह आसपासच्या दुष्काळी भागासाठी काळाजी गरज बनून राहिलेल्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना मार्गी लावण्यासाठी सुरूवातीपासून पाठपुरावा करणारे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी उजनी धरणातील वाळूचा लिलाव करून त्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मार्गी लावावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा सध्याचा खर्च सुमारे १३ हजार कोटींच्या घरात आहे. एवढा महागडा प्रकल्प राबविणे शासनाला शक्य होत नसल्याने, तसेच यात राज्यपालांकडून विकासाच्या अनुशेषाचा प्रश्न उभा ठाकल्याचे बोलले जाते. मात्र उजनी धरणातील वाळूचा लिलाव झाल्यास त्यातून प्रचंड प्रमाणात मिळणाऱ्या महसुलातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प सहजपणे उभारता येऊ शकेल. एखाद्या धरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून प्रकल्प उभारता येणे शक्य असेल तर त्यासाठी राज्यपालांकडील अनुशेषाच्या प्रश्नाची अडचण भासणार नाही, असे विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना समक्ष भेटून दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
पुणे विभागाचे महसूल आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनीही यासंदर्भात शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचा अभिप्राय नोंदविला आहे. तर यासंदर्भात लवकरच प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली.
