विविध मोर्चानी सरकारी कार्यालये दणाणली

  उन्हाचा तडाखा व त्यात दुष्काळ असुनही शहरात मोर्चा व आंदोलनांचा मात्र सुकाळ झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज कम्युनिस्टांचा व विडी कामगार महिलांचा असे दोन मोठे मोर्चे निघाले तसेच कार्यालयाची संरक्षक भिंत अर्बन बँकेतील निलंबीत कर्मचारीव अन्य काहीजणांनी धरणे धरून व्यापून टाकली. दुसरीकडे सावेडीतील तहसील कार्यालयावर माजी न्यायमुर्ती बी. जी. कोळसे यांच्या लोकशासन आंदोलनाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला.
दारिद्रय रेषेखालील नोंदणीची प्रक्रिया निरंतर सुरू ठेवावी असा केंद्र सरकारचा आदेश आहे, उच्च न्यायालयानेही तसेच आदेश दिले आहेत, मात्र राज्य सरकार त्यांची अंमलबजावणी करत नाही, ती करावी अशी मागणी करत कोळसे यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशासन आंदोलनाच्या वतीने दुपारी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मीराताई शिंदे, सुजाता सोमवंशी, महादेव पठारे, संदीप मोहिते, राजेंद्र निंबाळकर व शहर, जिल्ह्य़ातील पात्र कुटुंबातील सदस्य आदी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. कोळसे यांनी सांगितले की राज्य प्रशासनाने तयार केलेल्या यादीत अपात्र कुटुंबाची नावे आहेत व पात्र कुटुंबाना वगळण्यात आले आहे. केंद्राने दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचीत जाती जमातींसाठी अनेक योजना सुरू करून त्यासाठीचा निधीही राज्याकडे दिला आहे. मात्र राज्याच्या यादीत या वर्गाची पुरेशी नावेच नाहीत त्यामुळे ते पैसे पडून आहेत.
विडी विक्रीवर लावलेला व्ॉट कर रद्द करावा या मागणीसाठी विडी कामगार युनियन (आयटक संलग्न) व विडी कामगार संघटना (इंटक) यांच्या वतीने आज विडी कामगार महिलांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. राज्य विडी कामगार फेडरेशनचे सरचिटणीस शंकर न्यालपेल्ली तसेच रमेश नागवडे, कारभारी उगले, सुधीर टोकेकर, शंकरराव मंगलारप, निवृत्ती दातीर आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. शहरातील अनेक विडी कामगार महिला मोर्चात सहभागी होत्या.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभा, लाल बावटा, शेतमजूर आदी संघटनांच्या वतीने दुष्काळ निवारण नको, निर्मुलन करा या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. सरकारवर टिका करणारे लाल फलक घेऊन पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले होते. रमेश नागवडे यांनी सांगितले की जिल्हा प्रशासनाला दुष्काळाचा सामना करण्यात पुर्ण अपयश आले आहे. पाण्याचे टँकर, चारा डेपो, जनावरांच्या छावण्या, रोजगार हमी योजनेतील कामे यावर मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्ट्रचार सुरू आहे. त्याची चौकशी व्हायला हवी अशी पक्षाची मागणी आहे. विविध मागण्यांचे निवेदन पक्षाच्या वतीने नागवडे तसेच शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
याशिवाय नगर अर्बन बँकेतील काही निलंबीत कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरून बसले होते. त्यांच्यातील एकाला खास प्रयत्न करून कामावर घेण्यात आले, उर्वरित कर्मचाऱ्यांना मात्र बडतर्फ करून टाकण्यात आले अशी त्यांची तक्रार असून अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांनीच त्या एकाला कामावर घेण्यासाठी मदत केली असा आरोप त्यांनी केला. बँकेचे संचालक दीप चव्हाण यांनी त्यांची भेट घेतली व त्यांचा विषय संचालक मंडळाच्या सभेत मांडण्याचे आश्वासन दिले.