विदर्भातील आठ जिल्ह्य़ांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची मार्गदर्शक तत्वे व निधी पाठविण्यात राज्य सरकारने वेळकाढू धोरणाचा अवलंब केल्याने प्रकल्पाच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी येत्या काळात बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. ई-टेंडर प्रक्रिया अस्तित्वात असल्याने एक ते दीड महिन्याचा कालावधी या प्रक्रियेस लागेल. पुढील वर्षी मार्च अखेपर्यंत दिलेला निधी कसाबसा खर्च करावा लागेल. अशा परिस्थितीत पुढील आर्थिक वर्षांत कापूस लागवडीपूर्वी या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचणे शक्य नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ञांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन आणि उत्पन्न होणे नाही. या सर्व प्रकारातून राज्य सरकारचे विदर्भाप्रती असलेले ढिसाळ धोरण अधोरेखित करत आहे.
विदर्भातील कापूस उत्पादकांसाठी असलेल्या या योजनेतून केंद्र सरकार पाच वर्षांत सुमारे ३,२५० कोटी देणार आहे. पण, महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार परिषदेच्या चौथ्या बैठकीत (१७ मे २०१२) या योजनेचा निधी हा ३,२०० कोटी इतकाच दाखविण्यात आला. या संबंधी इतिवृत्ताची प्रत लोकसत्ताकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे जल संधारण विभागांच्या कागदपत्रांवरुन या योजनेतील पन्नास कोटी रुपये कुठे गेले व ते कुणी वळते केले,असा प्रश्न आपसूक उपस्थित होतो. या जलसंधारण परिषदेत विदर्भातील तीन अशासकीय सदस्य असून त्यांनी परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची झोप उघडण्याची गरज आहे. अन्यथा, विदर्भाच्या वाटय़ाला आलेल्या ३,२५० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी पन्नास कोटी पळविण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकार हा कार्यक्रम केवळ कापूस या पिकासाठी आखला आहे. पण, यात राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने इतर पिकांचा समावेश केला. कृषी विभागाने अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना तूर व सोयाबीन या पिकांचा समावेश करत कापसावर अतिक्रमण केले.
तसेच जलसंधारण विभागाने यात धान पिकांचे अतिक्रमण करत केंद्राच्या मुळ योजनेलाच पान पुसण्याचा प्रयत्न केला. कोरडवाहू भागातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या माध्यमातून फायदा व्हावा अशी अपेक्षा योजनेतून व्यक्त होते. पण, या योजनेचा फायदा इतरांना करण्यासाठी इतर पिकांचे अतिक्रमण झाल्याचा संशय बळावतो. कापूस उत्पादकांनी हा प्रयत्न तात्काळ हाणून पाडण्याची गरज आहे. (समाप्त)
