राज्यातील दूध सहकारी संस्थांना विविध योजनांतर्गत मदत केली जात असल्याची माहिती शुक्रवारी विधान परिषदेत दुग्धविकास मंत्र्यांनी लेखी प्रश्नोत्तरात दिली.
अ‍ॅड. आशीष शेलार, विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील, भाई जगताप, डॉ. सुधीर तांबे, प्रा. सुरेश नवले, चरणसिंग सप्रा, एम.एम. शेख, संजय दत्त, सुभाष चव्हाण, शरद रणपिसे, डॉ. अपूर्व हिरे, वसंत खोटरे व सतीश यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारले होते. राज्यात १० हजार ६६६ सहकारी दूध संस्था बंद आहेत. राज्यातील स्वच्छ दूध उत्पादन योजनेंतर्गत जून महिन्यात दूध प्रकल्पांसाठी ३ कोटी रुपये निधी २०१२-२०१३ वर्षांसाठी मंजूर झाला आहे. दूध संघाचे पुनर्वसन या केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेत नाशिक जिल्हा दूध संघाचा २.६० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. त्यात राज्य व केंद्र शासनाचे प्रत्येकी ५० टक्के अनुदान आहे. केंद्र शासनाने या योजनेंतर्गत या संघासाठी ४८.१० लाख रुपये निधी वितरित केला आहे. त्याप्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाच्या वाटय़ाची एकूण तरतूद ९६.२० लाख रुपये वितरित करण्यात आली आहे.
राज्यात २६ हजार ६४७ पैकी १० हजार ६६६ प्राथमिक सहकारी दूध संस्था बंद आहेत. राज्यात दूध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मराठवाडा विशेष पॅकेज, विदर्भ विकास पॅकेज, विदर्भातील सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री विशेष पॅकेज, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सहकारी दूध संस्था योजना राबविल्या जातात. मराठवाडा विशेष पॅकेज व विदर्भ विकास पॅकेज अंतर्गत महानंदमार्फत मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्य़ात व विदर्भ विभागातील अकरा जिल्ह्य़ात दूध संघांमार्फत पशुखाद्य अनुदान, संलग्न संस्थांचे बळकटीकरण व गाय वाटप कार्यक्रम राबविले जातात. त्यासाठी प्रति जिल्हा १ कोटी रुपये अनुदान महासंघास वितरित केले जाते. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री विशेष पॅकेज अंतर्गत आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ात पंतप्रधान विशेष पॅकेज अंतर्गत दूध संघाच्या प्रक्षेत्रावर दूध साठवणुकीसाठी ३१ ठिकाणी डी.जी. सेटसह बल्क मिल्क कूलर बसविण्यासाठी १७३.८८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री विशेष पॅकेज अंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर चाफ कटर, सचिव, संगणक, एएमसीयू आदी उपकरणे सहकारी संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यासाठी ५६६.६७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कोकण, मराठवाडा व विदर्भ विभागातील २३ जिल्ह्य़ांमध्ये प्रति जिल्हा दोन याप्रमाणे ४६ इंटिग्रेटेड डेअरी फार्म पार्क उभारण्यासाठी प्रति सहकारी दूध संस्थांना २१.५० कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले.
सहकारी दूध संस्थांचे मागील तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण झालेले असावे, दूध संस्थेवर कर्ज नसावे, सहकारी दूध संस्था शक्यतो दूध संकलन मार्गावर असावी, दूध संस्थेचे दैनंदिन दूध संकलन ७० लिटर्सपेक्षा कमी नसावे, शक्यतो पशुवैद्यकीय दवाखाना/अधिकारी जवळपास असावा, आदी निकषही दुग्धविकास मंत्री मधुकर चव्हाण यांनी लेखी उत्तरात दिले.
