विदर्भातील अनुशेष निर्मूलनाचा वेग कमीच

जलसंपदा विभागाने २०१० ते २०१५ पर्यंतच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलनाच्या आखलेल्या योजनेत उद्दिष्ट आणि साध्य यात मोठी तफावत आली असून अनुशेष निर्मूलनाचा कालावधीदेखील आता वाढविण्यात आला आहे. अमरावती विभागाचा भौतिक अनुशेष निर्मूलनाचा वेग तयार करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाच्या प्रमाणात नाही, असा आक्षेप विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या वार्षिक अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.
जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून २०१४-१५ पर्यंतच्या भौतिक अनुशेष निर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार केली होती. या योजनेनुसार २०१-११ आणि २०११-१२ मध्ये अनुक्रमे ३७ हजार ३१० हेक्टर आणि ५८ हजार ६८३ हेक्टर भौतिक अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते. मात्र या वर्षांचे साध्य फक्त ९ हजार ५७० हेक्टर आणि १३ हजार ९२९ हेक्टर इतकेच झाले. जलसंपदा विभागाला १९९४ च्या स्तरावरा हा अनुशेष दूर करण्याची योजना आणि वार्षिक लक्ष्ये सुधारावी लागली आहेत. राज्यात आता फक्त अमरावती विभागाचा अनुशेष शिल्लक आहे. अनुशेष निर्मूलन योजनेचा कालावधी २०१५-१६ पर्यंत करावा लागला आहे.
ज्या वेगाने अनुशेष निर्मूलन करणे अपेक्षित होते, ते जमले नाही. अनुशेष निर्मूलनाच्या कमी वेगावरून प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासंदर्भात बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या वार्षिक अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
अनुशेष निर्मूलनाच्या वेगाविषयी राज्यपालांनी देखील असमाधान व्यक्त केले आहे. मात्र मुख्य सचिवांनी प्राथम्य प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी केलेल्या प्रयत्नांबाबत राज्यपाल समाधानी आहे. पुढील वर्षीदेखील अशाच प्रकारे सूक्ष्म नियंत्रण करण्याची प्रक्रिया सुरू राहील, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केल्याचे अहवालात नमूद आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये गणना केलेल्या अनुशेषापैकी २००९ मध्ये २ लाख ७३ हजार हेक्टर (रब्बी समतूल्य) एवढा सिंचन अनुशेष शिल्लक होता. हा अनुशेष रत्नागिरी, बुलढाणा,  अकोला (वाशीमसह) आणि अमरावती या चार जिल्ह्य़ामध्ये अस्तित्वात होता. अमरावती विभागात सिंचनाचा सर्वाधिक अनुशेष होता आणि अजूनही कायमच आहे. जून २०१२ पर्यंत सिंचनाचा अनुशेष २ लाख ३४ हजार हेक्टपर्यंत कमी करण्यात जलसंपदा विभागाला यश मिळाले असले, तरी अनुशेष दूर करण्याचा वेग अत्यंत कमी आहे.
सुधारित भौतिक अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमानुसार २०१३-१४ मध्ये ५८ हजार ५०५ हेक्टर, २०१४-१५ मध्ये ६६ हजार २६५ हेक्टर तर २०१५-१६ मध्ये १ लाख ४ हजार हेकटरचा अनुशेष दूर करायचा आहे. यापुर्वी सिंचन निर्मूलनाचे उद्दिष्ट हवेत विरल्याचा अनुभव असताना वेग न वाढवल्यास या कार्यक्रमाला पुन्हा मुदतवाढ देणार काय, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
सिंचन अनुशेष निर्मूलनासाठी एकूण ९ हजार १५३ कोटी रुपये लागणार आहेत. साधारणपणे २ हजार कोटी रुपये वर्षांला तरतूद करावी लागेल. अमरावती विभागात ज्या पद्धतीने कामे सुरू आहेत, त्यावर लोकप्रतिनिधी देखील असमाधानी आहेत. अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे ठप्प पडली आहेत. कंत्राटदारांची मनमानी सुरू आहे. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यास जलसंपदा विभागची यंत्रणा अपुरी पडत आहे. दुसरीकडे कंत्राटदारांची देणी वेळेवर मिळत नाहीत, अशी कंत्राटदारांची
ओरड आहे.