पदे भरण्याच्या बाबतीत शासकीय पातळीवरील उदासीनतेचे परिणाम महसूल विभागावरही जाणवू लागले असून विदर्भातील अमरावती आणि नागपूर या दोन्ही विभागात तहसीलदार ते लिपिकांपर्यंतची सुमारे १८०० पदे रिक्त असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
सद्यस्थितीत विदर्भात अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदींची ३२४ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय, लिपिक टंकलेखक, तलाठी, अव्वल कारकूनांची १ हजार २२ पदे रिक्त असल्याची माहिती आहे. गेल्या काही वर्षांत पदे भरली न गेल्याने महसूल यंत्रणेवरचा ताण प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. रिक्त पदांचा कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांकडे असल्याने तेही वैतागले आहेत. एकाच वेळी दोनपेक्षा जास्त कामे सांभाळताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडते, पण त्यातूनच कामांना विलंब होत असून त्याचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागत आहे. ठराविक कालावधीनंतर रिक्त पदांचा आढावा घेण्याची पद्धत आहे, पण या बैठका कर्मचाऱ्यांच्या अंगवळणी पडल्या असून या बैठकांमधून काहीही साध्य होत नाही, असे त्यांचे ठाम मत झाले आहे. रिक्त पदांवरील नेमणुकांच्या संदर्भात राज्य शासनाने विविध विभागांच्या सचिवांच्या समित्या गठीत केल्या आहेत, पण त्याच्या बैठकाही घेतल्या जात नाहीत, असा आक्षेप आहे.
नागपूर विभागात महसूल यंत्रणेत सुमारे ९६०, तर अमरावती विभागात ८३० पदे रिक्त आहेत. नागपूर विभागात लघुलेखक, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी, तलाठी, लिपिक, टंकलेखक आदी मिळून ७८१ पदे रिकामी आहेत. त्यात सर्वाधिक ३१८ लिपिक टंकलेखक, १४३ तलाठय़ांच्या पदांचा समावेश आहे. अमरावती विभागातही हीच परिस्थिती असून लिपिक व शिपायांची सुमारे ६२३ पदे रिक्त आहेत. महसूल विभागातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक असताना त्या प्रमाणात नियुक्त्या न देण्यात आल्याने रिक्त पदांचे संकट वाढू लागले आहे. भरतीवर र्निबध असल्याने रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पदभरतीसाठी शासनाकडे वेळोवेळी प्रस्ताव पाठवले जातात, पण त्याकडे वरिष्ठ पातळीवर फारसे लक्ष दिले जात नाही, असा कर्मचाऱ्यांचा अनुभव आहे. अव्व्ल कारकून, मंडळ अधिकारी, लिपिक टंकलेखक, लघुटंकलेखक, वाहनचालक, तलाठी, अशा क गटात मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर निवडणुकीपासून ते प्रशासकीय निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या कामांची जबाबदारी असते. याशिवाय, वरिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सर्व कामकाजावर देखरेख ठेवावी लागते. आधीच रिक्त पदांचा भार आणि त्यात माहितीचा अधिकार, प्रशासकीय बैठका यातून प्रत्यक्ष कार्यालयांमध्ये लोकांच्या सुविधांची कामे उरकरण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कमी वेळ मिळतो, कामे खोळंबली तर जनतेचा रोष सहन करावा लागतो, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाच्या आधारे काम करावेच लागेल, असे निर्देश असल्याने यंत्रणेवरचा ताण आता व्यक्त होऊ लागला आहे.
सरकारी कार्यालये ‘पेपरलेस’ करण्याच्या सूचना असल्या, तरी महसूल विभागाला मात्र प्रत्येक बाबींच्या नोंदी कागदांवर कराव्याच लागत असल्याने कागदपत्रे आणि फायलींचे गठ्ठे तयार झाले आहेत. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा बराचसा वेळ हा ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’मध्ये जात असल्याने आणि त्यासाठी दरवेळी नवीन ‘नोट’ तयार करावी लागत असल्याने इतर कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले आहे.
