विदर्भाचे पर्यावरण धोक्यात नद्या पोखरणारे वाळू माफिया सक्रिय

भंडारा जिल्ह्य़ातील वैनगंगा नदीच्या घाटावर गेल्या जून महिन्यापासून अवैध रेती उत्खननाला उत आला असून शेकडो ट्रक रेती परप्रांतात अवैधरित्या नेली जात आहे. घाटांचे अतिरेकी उत्खनन पर्यावरण आणि नदीकाठच्या रहिवाशांच्या सुरक्षिततेला धोकादायक ठरणारे असून पोलीस, महसूल विभाग आणि वाहतूक विभागाच्या एकंदर भूमिकेवरच यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या अवैध धंद्यात रिअल इस्टेट व्यावसायिकांचा सहभाग असून इमारत बांधणीसाठी ही रेती  सर्रास वापरली जात आहे.
अवैध रेती उत्खननामुळे सरकारी तिजोरीला कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसला असून हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास ही राशी आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्हा हा अवैध रेती विक्रीचे विदर्भातील सर्वात मोठे केंद्र झाला आहे. सुरा नदीच्या परिसरातही गेल्या चार वर्षांपासून रेतीचे उत्खनन केले जात आहे. रात्रीच्या वेळी जेसीबी लावून रेती खणून काढली जाते. त्यानंतर नागपुरातील रिअल इस्टेट कंपन्यांना त्याचा पुरवठा केला जातो. ही एक योजनाबद्ध साखळी असून यामुळे सरकारी महसूल मोठय़ा प्रमाणात बुडत आहे.
रेती उत्खननाच्या धंद्यात छोटे-मोठे माफिया उतरले असून त्यांच्यातील स्पर्धेमुळे नदीचे पात्र बदलले आहे, पर्यावरणाला मोठा निर्माण झाला आहे. शिवाय पावसाळ्याच्या काळात पुरामुळे नदीकाठच्या लोकांचे जीवनही धोक्यात येणार आहे. हा अवैध धंदा वर्षांनुवर्षे बिनधास्तपणे सुरू आहे. यातून अनेक रेती माफिया स्वत:चे वर्चस्व राखण्यासाठी कोणत्याही थराला पोहोचू शकतात. मोहगावच्या सरपंचाची अवैध रेती उत्खननाला विरोध केल्यामुळे रेती माफियांनी हत्या केली होती. एका स्थानिक नेत्यावरही हल्ला करण्यात आला होता. माफियांविरुद्ध पोलिसांनी कोणतीही कठोर पावले उचललेली नाहीत.
न्यायालय आणि सरकारच्या निर्देशानुसार रेतीचा लिलाव आणि उत्खननासाठी पर्यावरण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रमाणपत्राशिवाय रेतीचा लिलाव करणे कायदेशीर नाही. रॉयल्टी पासबुकही अनिवार्य आहे. माफियांच्या टोळ्यांना लिलावाशी देणेघेणे नाही. रेती उत्खननाच्या अवैध धंद्यातून माफिया मोठय़ा प्रमाणावर पैसा मिळवत आहेत. या संपूर्ण प्रकाराची माहिती असतानाही पोलीस, महसूल आणि वाहतूक यंत्रणेचे दुर्लक्ष आहे.
(छायाचित्र: संग्रहित)