महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विदर्भातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये हजारो हेक्टर जमीन उपलब्ध असून शासनाने नव्या उद्योगांसाठी गालिचा अंथरला आहे. मात्र, आधीच अकराशे अर्ज रांगेत असून येऊ घातलेल्या मेगा प्रोजेक्ट्समुळे त्यांना कितपत जमीन उपलब्ध होते, याकडे औद्योगिक जगताचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पूर्व विदर्भात ४२ तर पश्चिम विदर्भात ४५ वसाहती आहेत. विदर्भातील सर्व ८७ औद्योगिक वसाहतींमध्ये हजारो हेक्टर्स जमीन उपलब्ध असल्याची माहिती महामंडळाच्या अधिकृत सूत्रांनी दिली. पूर्व विदर्भातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये एकूण ८५३४.९४ हेक्टर विकसित जमीन महामंडळाची असून त्यापैकी ४२५३.०८ जमिनीचे वितरण झाले आहे. शिल्लक ४२८१.८६ हेक्टर जमिनीपैकी १८७६.६३ हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष वितरणासाठी सध्या उपलब्ध आहे. पश्चिम विदर्भातील ४५ वसाहतींमध्ये ६३९७.५६ हेक्टर विकसित जमीन महामंडळाची असून त्यापैकी १९५७.९८ हेक्टर जमिनीचे वितरण झाले आहे. शिल्लक ४४३९.५८ हेक्टर जमिनीपैकी १९३१.७ हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष वितरणासाठी उपलब्ध आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील गोंडपिपरी वसाहतीत १४.०१ हेक्टर, अमरावती जिल्ह्य़ातील धारणी वसाहतीत १०, नांदगाव खंडेश्वर वसाहतीत १०.६५, वाशीम जिल्ह्य़ातील रिसोड वसाहतीत ११.४९, मंगरुळपीर वसाहतीत ७.८१, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील मारेगाव वसाहतीत १०.४५ हेक्टर तर बुलडाणा जिल्ह्य़ातील लोणार वसाहतीत १० हेक्टर विकसित जमीन आहे. तेथे एकही भूखंड वितरित झालेला नसून एकही उद्योग नाही.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे २००७ ते २०१२ या काळात औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योगासाठी जमीन मागणारे अकराशे अर्ज आले. त्यापैकी सध्या २००७-०८ या वर्षांत आलेल्या अर्जाची छाननी पूर्ण झाली असून जमीन वितरण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. नियमानुसार मेगा प्रकल्पांना तसेच विदेशी गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना जमीन वितरणात प्रथम प्राधान्य द्यावेच लागते. किमान अडीचशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक व किमान पाचशे जणांना रोजगार देणाऱ्या प्रकल्पांची मेगा प्रकल्पात गणना होते. ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’मध्ये अनेक मेगा प्रकल्प सुरू करण्यासंबंधी करार झाले आहेत. त्यात किमान अडीचशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेले किमान पंधरा मेगा प्रकल्प आहेत. आधी या प्रकल्पांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागणार असून नंतरच इतर अर्जाचा विचार करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत एकीकडे हजारो हेक्टर जमीन उपलब्ध असताना कितीजणांना जमीन मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे नागपूर प्रादेशिक अधिकारी विजय भाकरे यांनी मात्र कुठलीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. महामंडळाजवळ भरपूर जमीन उपलब्ध आहे. अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीसाठी अकराशे हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली असून आणखी पाचशे हेक्टर जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत आहे. अधिग्रहित जमिनीपैकी ४ हजार १३२ हेक्टर जमिनीवर रस्ते, पाणी वगैरे पायाभूत सुविधा पूर्ण होत आल्या आहेत. या व्यतिरिक्त कुही परिसरात जागा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू आहे. नागपूर शहर वगळता उर्वरित विदर्भ ‘डी प्लस’ श्रेणीत येत असल्याने या वर्गवारीत जमीन वितरण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष उद्योग सुरू करण्यासाठी नियमानुसार पाच वर्षांची मुदत असते. त्यामुळे पाच वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी होऊन उद्योग सुरू न झालेले ३६२ भूखंड परत घेण्यात आले आहेत. याशिवाय दीडशे जणांना नोटिसा पठविण्यात आलेल्या आहेत. मेगा प्रकल्पांना प्रथम प्राधान्य दिले तरी आलेल्या अर्जापैकी सर्वानाच जमीन देणे शक्य असल्याचे भाकरे यांनी स्पष्ट केले. विदर्भात उद्योग सुरू करण्यासाठी कुठलीच अडचण नसून उद्योग उभारणीसाठी उद्योजकांनी पुढे येण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
