याआधीच्या रेल्वेमंत्र्यांनी नागपूर-विदर्भासाठी मोजक्या घोषणा केल्या असल्यातरी त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर नवे रेल्वेमंत्री येत्या सात तारखेला रेल्वेचे अंदाजपत्रक सादर करणार असून ‘अच्छे दिन आयेंगे’ अशी आशा बाळगून असलेल्या नागपूर-विदर्भवासीयांना त्यातून बऱ्याच अपेक्षा आहेत.
मिहानमुळे नागपूर शहराचे महत्त्व वाढत असून विस्तारही वेगाने होत आहे. नागपूर शहरातून ग्रामीण भागात व ग्रामीण भागातून शहरात नोकरपेशा मंडळी, कामगार तसेच नागरिकांचे जाणे-येणे असते. नागपूर ते गोंदिया दरम्यानही अनेक नोकरपेशा, व्यावसायिक तसेच नागरिक रोज प्रवास करतात. रस्ते मार्गावर वाहतुकीचा ताण वाढला असून हे पर्याय आर्थिकदृष्टय़ा परवडेनासे झाले आहेत. मात्र, रेल्वेत सोयींचा अभाव आहे. नागपूर शहर हे राज्याच्या उपराजधानीचे शहर आहे. असे असताना आतापर्यंत या भागातील नागरिकांवर अन्यायच होत आला आहे. किमान आता तरी हा अन्याय दूर करावा, अशी विनंती या परिसरातील नागरिकांची आहे.
नागपूर-नागभीड नॅरोगेज रेल्वे मार्ग इंग्रजांच्या काळात तयार करण्यात आला होता. तेव्हा गावे लहान होती. आता या गावांची लोकसंख्या वाढली आहे. कामानिमित्त, नोकरी व व्यवसायानिमित्त रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांची संख्याही मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. बसचे प्रवास भाडे वाढल्याने या भागातील नागरिक रेल्वेनेच प्रवास करणे पसंत करतात. गोंदिया येथून बल्लारपूर जाणारी ब्रॉडगेज रेल्वे नागभीडवरूनच जाते. ही रेल्वे चंद्रपूर आणि गोंदिया जिल्हा जोडण्याचे काम करते. नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेज झाल्यास या परिसरातील ग्रामीण भागांचा विकास होईल. उमरेड येथे कोळसा खाणी असल्याने मालगाडय़ा आणि एक्सप्रेस सुरू होईल. त्यामुळे रेल्वेच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल. नागपूर-नागभीड रेल्वे सहा ते सात डब्याची असते. प्रवास करणाऱ्यांची संख्या भरपूर राहात असल्याने प्रत्येक डब्यामध्ये प्रवाशांची गर्दी असते. या मार्गाचे ‘ब्रॉडगेज’मध्ये रूपांतर झाल्यास तसेच प्रवास करण्यास कमी वेळ लागणार असल्याने नागरिकांचे कामेही लवकर होतील, असे एक हजाराहून अधिक प्रवाशांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन आधीच रेल्वे अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
रामटेक, कन्हान, कामठी, कळमना, इतवारी, नागपूर, अजनी, खापरी, मिहान, बुटीबोरी जलद पॅसेंजर गाडी सुरू करावी. तत्काल तिकिटावरही ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत मिळावी. दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता आदी मेट्रो शहरांसह सर्व तीर्थक्षेत्रांना थेट गाडय़ा नागपूरहून सुरू कराव्या. भौगोलिकदृष्टय़ा नागपूर हा रेल्वेचा स्वतंत्र झोन सुरू होणे गरजेचे आहे. मोतीबागमध्ये रेल्वेच्या पडिक जागेवर डबे बांधणी प्रकल्प तयार होऊ शकतो. रेल्वे गाडय़ांमधील खालच्या बर्थपेक्षा मध्य व वरच्या बर्थचे भाडे कमी ठेवल्यास खालचा बर्थ वृद्ध तसेच आजारी प्रवाशांना वापरता येईल.
मुंबई, चेन्नईच्या दिशेने गाडय़ा गोधनी वा इतवारी तसेच दिल्ली व कोलकाताच्या दिशेने जाणाऱ्या गाडय़ा अजनी स्थानकावरून सोडायला हव्यात. कळमना परिसरात वातानुकूलित गोदाम तयार करावे. त्याचा फायदा आशिया खंडातील सर्वात मोठा बाजार कळमना बाजारातील व्यापाऱ्यांना होईल. याआधी असा प्रस्ताव होता आणि मध्यवर्ती वखार महामंडळाशी चर्चाही झाली होती. मात्र हा प्रस्ताव बारगळला. आरक्षण धोरणात बदल करण्याची गरज असून अंध व मनोरुग्णांसाठीही आरक्षण सवलत दिली जावी. वातानुकूलित डब्यांमध्ये प्रवाशांना दिल्या जाणारा नॅपकिन सशुल्क द्यावा. इतवारी-कटंगी जलद पॅसेंजर सुरू करावी. नागपूर-वर्धा तिसरा व नागपूर-कळमना दुसरा रेल्वे मार्ग त्वरीत सुरू करावा.
नागपुरात रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय तातडीने सुरू व्हावे. बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याचा नीर प्रकल्प सुरू व्हावा. नागपूर-बिलासपूर इंटरसिटी एक्सप्रेस इतवारीपासून सुरू व्हावी. काही गाडय़ांना इतवारीत थांबा द्यावा. रायगड-गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस इतवारीपासून सुरू व्हावी, कोलकात्यासाठी अजनी- इतवारीतून थेट गाडी सुरू करावी, विदर्भ एक्सप्रेसला तिरोडा येथे थांबा द्यावा, आदी मागण्या दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य प्रवीण डबली यांनी केल्या असून तसे निवेदन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना सादर केले आहे.
नागपूर ते छिंदवाडा-नैनपूर हा नॅरोगेज रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये करण्याची घोषणा याआधीच झाली असूनही ते काम झालेले नाही. ते होण्याची गरज आहे. यवतमाळमध्ये शकुंतला मार्गाचेही ब्रॉडगेज रुपांतर व्हायला हवे. नागपूर ते औरंगाबाद थेट रेल्वे मार्ग होणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा प्रवासी मंडळाचे अध्यक्ष अशोक पात्रीकर यांनी व्यक्त केली. काल-परवा दरवाढ करताना याआधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली, असे नवे रेल्वेमंत्री म्हणाले होते. अटलबिहारी वायपेयी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची त्यानंतर आलेल्या यूपीए सरकारने अंमलबजावणी केली नव्हती, याकडे लक्ष वेधून पात्रीकर म्हणाले, याच यूपीए सरकारने घेतला भाडेवाढीचा निर्णय नवे सरकार टाळू शकत होते. नऊशे कोटी रुपयांचा तोटा नक्की कुठे आहे, याचे स्पष्टीकरण नव्या मंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात द्यायला हवे. नागपूर-विदर्भातील सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास सुविधाजनक व्हावा, अशी पावले उचलायला हवीत.
