एका जागेवर न बसता फिरून विक्री करतो तो फेरीवाला. मात्र अनेक वष्रे फुटपाथची जागा अडवून बसलेल्या आणि आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसनाची मागणी करणाऱ्या फेरीवाल्यांची जागा निश्चित करण्यासाठी महापालिका चक्क व्हिडीओ शूटिंगची मदत घेणार आहे. येत्या पंधरवडाभरात वॉर्डपातळीवर फेरीवाला नोंदणीचे काम सुरू होणार आहे.
शहराच्या विकास नियोजन नियमावलीत फेरीविक्रेत्यांचा समावेश करण्यासाठी महानगरपालिकेत तज्ज्ञांची बठक गेल्या आठवडय़ात घेण्यात आली होती. अशा प्रकारे प्रथमच विकास नियोजनात फेरीविक्रेत्यांना अंतर्भूत करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील २० वर्षांच्या नियोजनात फेरीवाल्यांसाठी जागा, तसेच विशेष रस्ते देता येतील. तत्पूर्वी फेरीविक्रेत्या संघटनांच्या १२ प्रतिनिधींसह ३० जणांची ‘शहर फेरीविक्रेता समिती’ महापालिकेने तयार केली आहे. शहरातील फेरीविक्रेत्यांची संख्या समजण्यासाठी १५ दिवसांत नोंदणीप्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. परवाना विभागाचे निरीक्षक ही नोंदणी करतील. फेरीविक्रेत्यांची प्राथमिक माहिती, व्यवसायाचे ठिकाण, मुंबईतील रहिवास आदींची नोंद करण्यासाठी अर्ज भरून घेतला जाईल. त्यासोबत फोटो व आधार कार्डही आवश्यक आहे. या माहितीच्या जोडीलाच फेरीवाल्यांचे निश्चित स्थान समजण्यासाठी व्हिडीओ शूटिंगही केले जाईल.
यापूर्वी महापालिकेने १९९८मध्ये फेरीवाल्यांची संख्या नोंदवली होती. त्यानुसार शहरात १६ हजार परवानाधारक व ७१ हजार अनधिकृत विक्रेते होते. पालिकेने १९७८मध्ये परवाना देणे बंद केले आहे. फेरीविक्रेत्या संघटनांच्या म्हणण्यानुसार शहरात आजमितीला तीन लाखांहून अधिक फेरीवाले आहेत. या फेरीवाल्यांना त्यांच्या जागीच बसून व्यवसाय करण्यास मंजुरी द्यावी, अशी संघटनांची मागणी आहे. मात्र त्याआधी फेरीवाल्यांची अधिकृत संख्या शोधण्याचे काम पालिकेला करावे लागणार आहे. या नोंदणीला शहरी फेरीविक्रेत्या समितीची मान्यता मिळाल्यावर या फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केले जाईल.  येत्या १५ दिवसांत वॉर्डनिहाय फेरीविक्रेत्यांच्या नोंदणीला सुरुवात होईल. फेरीवाल्यांची निश्चित जागा समजण्यासाठी व भविष्यात जागेबाबत वाद होऊ नये यासाठी व्हिडीओ शूटिंगद्वारे नोंदणी केली जाईल, अशी माहिती महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी दिली.
* मुंबईतील नोंदणीकृत फेरीवाले – १६ हजार.
* शहरातील फेरीवाल्यांची अंदाजे संख्या – अडीच लाख.
* पालिकेने १९९८मध्ये केलेल्या पाहणीनुसार ७१ हजार अनधिकृत फेरीवाले.
* १९७०मध्ये फेरीवाल्यांना परवाना देणे बंद.
* केंद्र सरकारच्या निर्देशांप्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात अडीच टक्के फेरीवाले आवश्यक.
* मुंबईच्या सव्वा कोटी लोकसंख्येत तीन लाख १३ हजार फेरीवाले अधिकृत होऊ शकतात.