मान्यताप्राप्त खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक, शिक्षणसेवक व कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टिचर्स असोसिएशन (विज्युक्टा) आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने विधिमंडळावर सोमवारी, १७ डिसेंबर रोजी दुपारी १२.३० वाजता मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती प्रा. प्रकाश लामणे यांनी दिली.
या मोर्चाचे नेतृत्व विज्युक्टाचे प्रांताध्यक्ष प्रा.अविनाश बोर्डे, महासचिव प्रा. अशोक गव्हाणकर, महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डी.बी. जांभरूनकर, महासचिव प्रा.अनिल देशमुख करणार आहेत. या मागण्यांसाठी गेल्या १५ वर्षांंपासून राज्यातील तब्बल ५५ हजार प्राध्यापक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी १ जानेवारी १९९६ पासून लागू करण्यात यावी, माध्यमिक विभागाप्रमाणे तुकडी टिकविण्यासाठी विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करून पिनलकट रद्द करण्यात यावा, कायम विनाअनुदानित तत्व रद्द करण्यात यावे, सर्व शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार केंद्राप्रमाणे वेतनश्रेणी व ग्रेड देण्यात यावा, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व प्रकारच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना माध्यमिक शिक्षकांप्रमाणे विनाअनुदानित काळातील सेवा वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य़ धरण्यात यावी, ४२ दिवसांच्या संपकालीन रजा पूर्ववत शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करण्यात याव्या, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे स्वतंत्र युनीट
असावे, २००५ ते २००७ मधील वगळलेली पदे आणि  २००८-२००९ पासून २०१२ पर्यंतच्या प्रस्ताविक पदांना मान्यता देण्यात यावी, घडय़ाळी तासिका तत्वावरील शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित मानधन मंजूर करावे, २४ वष्रे झालेल्या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणी देण्यात यावी, उपप्राचार्याच्या नियुक्तीनंतर सवलतीच्या १० घडय़ाळी तासिकांवरील कार्यभार अर्धवेळ शिक्षकाला त्वरित मान्य करण्यात यावा, केंद्राप्रमाणे फे ब्रुवारी २००६ ते जून २००६ पर्यंत वेतनवाढ असलेल्या शिक्षकांना एक अतिरिक्त वेतनवाढ देण्यात यावी, एम.फिल.,एमएड., पीएच.डी.धारक प्राध्यापकांना अतिरिक्त वेतनवाढ देण्यात यावी, डी.एच.ई.व्हि. शासनमान्य पदविका सेवाज्येष्ठतेसाठी ग्राह्य़ धरण्यात यावी, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वष्रे करण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
तसेच  विद्यार्थी हितासाठी विज्ञानाच्या लेखी परीक्षेचे पूर्वीप्रमाणेच प्रत्येक विषयासाठी दोन स्वतंत्र पेपर घेण्यात यावे, तसेच प्रात्याक्षिक परीक्षेसाठी बाह्य़ परीक्षक पूर्वीप्रमाणेच नेमण्यात यावे, शिक्षण सेविकांना प्रसुती रजा देतांना त्यांच्या शिक्षणसेवक कालावधीत वाढ करण्यात येऊ नये,
२०१२-२०१३ या शैक्षणिक वर्षांत नियुक्त शिक्षकांना त्वरित नियुक्ती मान्यता द्यावी, उपप्राचार्य व पर्यवेक्षकांच्या ग्रेड पे मध्ये वाढ करण्यात यावी, या व इतर मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांमध्ये तीव्र असंतोष धुमसत असल्याने पहिल्या टप्प्यातील आंदोलन म्हणून या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शासनाने कनिष्ठ प्राध्यापकांच्या तीव्र भावनांची दखल घेऊन सर्व मागण्या मंजूर कराव्या व संघटनांना चर्चेसाठी वेळ द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.    

Story img Loader