महसूल प्रशासनातील अव्वल कारकून आणि मंडळ अधिकारी संवर्गाच्या प्रमाणाबाबत विदर्भातील अमरावती, तसेच नागपूर विभाग आणि नाशिक विभागावर झालेला अन्याय १९९८ पासून कायम असून हा अन्याय दूर न झाल्यास इतर विभागांचे जादा काम न स्वीकारण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा विदर्भ पटवारी संघाने दिला आहे.
अव्वल कारकून आणि मंडळ अधिकारी संवर्गाच्या प्रमाणाबाबत दर दोन वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा, असा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, १५ वर्षांपर्यंत विदर्भातील पदांचा आढावाच घेतला गेला नाही, असे विदर्भ पटवारी संघाचे म्हणणे आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य तलाठी, पटवारी समन्वय महासंघाने गेल्या जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात सामूहिक रजा आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. २००९ च्या शासन निर्णयानुसार महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांंपर्यंत २:१ हे प्रमाण येत असताना तलाठी आणि मंडळ संवर्गाच्या पदांबाबतीत दुस्स्ती न झाल्याने कर्मचाऱ्यांवर अन्यायच झाला, असे पटवारी संघाचे म्हणणे आहे. सरकारने पदांचा फेरआढावा घेण्याची मागणी मान्य केली. तपासणीनंतर पदांच्या संख्येच्या प्रमाणाच्या बाबतीत नाशिक, अमरावती आणि नागपूर विभाग वगळता इतर सर्व विभागांना न्याय देण्यात आला. विदर्भावर झालेला हा अन्याय दूर करावा आणि रिक्त जागांमधून नायब तहसीलदारांचा कोटा भरून काढावा, अशी मागणी विदर्भ पटवारी संघाने केली आहे.
राज्य शासनाने ६ जुलै २०१३ च्या नियमाप्रमाणे ठरवून दिलेले प्रमाण हे विदर्भातील तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना न्याय देणारे आहे. पण, विदर्भातील संबंधित अधिकारी या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करतील, अशी अपेक्षा पटवारी संघाने व्यक्त केली आहे. यातील अडथळे दूर करून तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना १९९८ ते २०१३ पर्यंतचा अनुशेष भरून काढून न्याय मिळूवन द्यावा. नियमाबाहेर कोणतीही मागणी पटवारी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेली नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. अमरावती आयुक्त कार्यालयात अव्वल कारकुनांची ३० पदे असून मंडळ अधिकारी संवर्गाचे एकही पद नाही, तसेच पुरवठा विभागात १८ पदे असून मंडळ अधिकारी संवर्गाचे एकही पद नाही. आयुक्त कार्यालयातील अव्वल कारकूनांच्या ‘वजना’मुळे शासनाकडे व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही, असा आरोपही पटवारी संघाने केला आहे. पूर्ण राज्यात अव्वल कारकून आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रमाण सारखे राहिल्यास वाद उत्पन्न होणार नाही. अमरावती आयुक्त कार्यालयाअंतर्गत ८७१ अव्वल कारकून असून मंडळ अधिकारी ४०६ आहेत. हे प्रमाण २:१ असे आहे. ही असमानता दूर करून पदांचा अनुशेष भरून काढावा अन्यथा, इतर विभागांची कामे न करण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल आणि न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन करावे लागेल, असे विदर्भ पटवारी संघाने म्हटले आहे.
