जिल्हा परिषद शाळांना संजीवनी देण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या ‘गावची शाळा-आमची शाळा’ मोहिमेची जादू ओसल्याचे जिल्ह्य़ात दिसून येत आहे.
अपुऱ्या विद्यार्थी संख्येने केविलवाण्या झालेल्या जिल्हा परिषद शाळांना संजीवनी देण्यासाठी तत्कालीन शिक्षण सभापती व जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल यांच्या संकल्पनेतून या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली. गावकऱ्यांना गावच्या शाळेबद्दल आपुलकी, प्रेम वाटावे व गावचा मुलगा गावच्याच शाळेत शिकावा, या हेतूने या प्रकल्पाला पाठबळ देण्यासाठी मोहिमेच्या पहिल्या वर्षी जिल्ह्य़ातील १ हजार ७० शाळांच्या िभतीवर ‘गावची शाळा-आमची शाळा’ लिहून एक अभिनव संदेश देण्यात आला. याची फलश्रुती म्हणजे जिल्ह्य़ातील हजारो शाळा पुरस्कारासाठी का होईना परंतु चकाकल्या. विद्यार्थी संख्येने शाळा हसू लागल्या. ही किमया होती त्या िभतीवरील मजकुराची, पण मोहिमेच्या दुसऱ्याच वर्षी म्हणजेच यंदाच्या चालू सत्रात त्या बोलणाऱ्या िभतीचा आवाज बंद झाल्याने ‘गावची शाळा-आमची शाळा’ची जादू संपल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
जिल्ह्य़ासह संपूर्ण राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा खासगीकरणाच्या कचाटय़ात सापडल्या. आधुनिकीकरणाच्या स्पध्रेत या शाळा टिकाव धरू शकल्या नाहीत. परिणामी, विद्यार्थी संख्या रोडावू लागल्याने शाळा ओस पडू लागल्या. गावच्या लोकांनी, विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेकडे पाठ फिरवली व आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या नावावर खासगी शाळांमध्ये पाठवू लागले. शासनाच्या लक्षात आल्यावर शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी ‘सर्वशिक्षा अभियान’ सुरू करण्यात आले. यामुळे काही प्रमाणात जिल्हा परिषदेच्या शाळांना संजीवनी मिळाली, परंतु सर्वशिक्षा अभियानाला पाठबळ दिले ते ‘गावची शाळा-आमची शाळा’ या प्रकल्पाने.
लोकप्रतिनिधींचा शाळा विकासात सहभाग वाढवणे, पटनोंदणी उपस्थिती व गुणवत्ता या त्रिसूत्रीवर प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. शासनाचे प्रकल्प व उपक्रम कागदोपत्री राबवले जातात, परंतु हा प्रकल्प ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात घर करून उभा झाला. प्रकल्पाच्या पहिल्याच वर्षी जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी आदर्शाकडे वाटचाल सुरू केली व त्याचे चांगले परिणामही बघावयास मिळाले.
प्रकल्पाची माहिती विद्यार्थ्यांच्या पालकांना व्हावी, त्यांचा शाळांमध्ये सहभाग वाढावा व शाळांचाही विकास व्हावा, या उद्देशाने भरगच्च पुरस्कारही ठेवण्यात आले. मात्र, सर्वाधिक प्रभावी माध्यम ठरले ते प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागावरील ‘गावची शाळा-आमची शाळा’ लिहिलेला संदेश. प्रत्येक शाळेच्या िभतीवर हा संदेश मोठय़ा अक्षरात लिहिण्यात आला व या वाक्यावर गावागावात चर्चा सुरू झाली. पाहता-पाहता पालकांचा सहभाग वाढत गेला, गावची शाळा ही आपली शाळा आहे, हाच संदेश त्या िभती देऊ लागल्या. पालकांनी, शिक्षकांनी, लोकप्रतिनिधींनी कंबर कसली आणि गावच्या शाळेचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकला. काही शाळांनी बक्षिसे पटकावली, काही शाळा स्पध्रेतून बाद झाल्या, तर काही शाळा जिल्हा स्तरावर चमकल्या. प्रश्न पुरस्काराचा नव्हे, तर शाळा विकासाचा आहे. प्रकल्पासाठी म्हणा अथवा पुरस्कारासाठी, परंतु गावची शाळा खरंच विकसित झाली. कायापालट झाला. पटनोंदणी वाढली, गुणवत्ता वाढली आणि उपस्थिती, हीच या प्रकल्पाची खरी फलश्रुती. बक्षिसांची उलाढाल झाल्याने बक्षिसांच्या निधीतून पुन्हा शाळांचा विकास होईल व ज्या शाळांना बक्षीस मिळाले नाही त्या शाळा पुन्हा पुढच्या सत्रात नव्या दमाने स्पध्रेच्या िरगणात उतरतील, अशी आशा होती. मात्र, पहिल्या वर्षी ज्या दमाने जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, शिक्षण विभागासह ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ, पालक व लोकप्रतिनिधींनी उत्साह दाखवला होता तो यंदा दिसत नाही. जिल्ह्य़ातील अनेक शाळेत गेल्या वर्षीच दर्शनी भागात लावलेला ‘गावची शाळा-आमची शाळा’च्या फलकावरील रंग उडालेला दिसत आहे. नुकतीच प्रकल्पांतर्गत शाळा मूल्यांकनाला सुरुवात झाली असली तरी कोणीही या प्रकल्पासंदर्भात गंभीर नसल्याचे जावणत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची जादू ओसरल्याची चर्चाही सुरू झाली आहे.
