राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी शासनाने अडीच वर्षांपूर्वी नेमलेल्या समितीची अद्याप बैठकच झालेली नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने १ जुलै २०१० रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी ४ ऑगस्ट २०१० रोजी १६ सदस्यांची एक समिती गठित करण्यात आली. १७ ऑगस्ट २०१० रोजी या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली.
त्यानुसार, सध्या मुख्यमंत्री अध्यक्ष आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री उपाध्यक्ष असलेल्या या समितीत पर्यटन खात्याचे मंत्री व राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, पर्यटन, शालेय शिक्षण आणि वित्त या विभागांचे प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य उपसचिव यांच्यासह डॉ. आ.ह. साळुंखे, दत्ता भगत, आमदार उल्हास पवार आणि गिरीश गांधी हे अशासकीय सभासद आहेत. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक समितीचे सदस्य सचिव आहेत. एकूण १७ जणांची ही समिती आहे.
‘सांस्कृतिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व घटकांसाठी अग्रक्रम ठरवणे आणि त्यानुसार प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आढावा घेणे व त्यानुसार अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीला गती देण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे’ असे कार्य समितीला नेमून देण्यात आले आहे. या समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा घेण्यात येईल, असे समिती गठित करणाऱ्या शासकीय आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या समितीच्या सदस्यांची नावे, तिच्या झालेल्या बैठका आणि या बैठकांची इतिवृत्ते आणि कार्यवाहीसाठीची टिप्पणी व अहवाल याबाबत अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली होती.
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने सदस्यांची नावे आणि त्याबाबतचा शासकीय निर्णय उपलब्ध करून देतानाच, ‘सांस्कृतिक धोरण अंमलबजावणी आढावा समितीची बैठक अद्याप झाली नाही, त्यामुळे याबाबतची कागदपत्रे देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही’, असे गेल्या २८ जानेवारीच्या पत्राद्वारे स्पष्टपणे कळवले आहे. याचाच अर्थ, तीन महिन्यात एकदा या हिशेबाने आतापर्यंत ९ बैठका अपेक्षित असलेल्या समितीची अडीच वर्षांत एकही बैठक झालेली नाही! त्यामुळे या धोरणाची कितपत अंमलबजावणी झाली याचे उत्तर शासनात कुणाकडेही नाही.
