तालुक्यातील वाकी खापरी धरणाचे काम सुमारे ९५ टक्के पूर्ण झाले असतानाही धरणाग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही. तसेच भूसंपादनाची भरपाईही अद्याप देण्यात आलेली नाही. शासनाने हे वाकी धरण गट प्रकल्पात समाविष्ट केल्याने या धरणाच्या उर्वरित कामांसाठी शासन निधी देण्यास असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळे शासनाने एक तर वाकी धरणग्रस्तांच्या रेंगाळलेले प्रश्न मार्गी लावावेत अथवा शासनाकडे पैसे नसतील तर धरणच रद्द करण्याची मागणी धरणग्रस्तांकडून करण्यात आली आहे. याप्रश्नी लवकरच नगर येथील अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
एकतर शासनाला निश्चित केल्यानुसार ९६ टक्के काम पूर्ण झाल्याने या धरणाचे उर्वरित काम प्राधान्याने पूर्ण करावे लागेल. परंतु गट प्रकल्पात हे धरण समाविष्ट असल्याने भविष्यात धरणाचे काम पूर्ण कसे करावे, असा पेच शासनापुढे आहे.
तालुक्यात नांदूरमध्यमेश्वर प्रकल्पांतर्गत भाम, भावली, मुकणे व वाकी या प्रकल्पांचा एकाच गटात समावेश आहे. या गटातील मुकणे व भावली या धरणांचे काम पूर्ण झाले असून वाकी धरणाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. तर, भाम धरणाच्या कामाला केवळ नाममात्र सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भावलीचे काम ९५ टक्के पूर्ण होऊनही गट प्रकल्पाच्या नियमांचा त्यांना अडसर होत आहे. शासनाने अलीकडेच जाहीर केले की, ज्या प्रकल्पाचे काम ७५ टक्के पूर्ण असेल अशाच प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी यापुढे प्राधान्याने निधी देण्यात येईल. त्यामुळे वाकी धरणाचे काम ९५ टक्के झाले असतानाही गट प्रकल्पामुळे निधीअभावी या धरणाच्या अंतिम टप्प्यातील कामाला तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या सुविधांविषयक कामांना खो बसणार आहे.
शासकीय नियमांमुळे वाकी खापरी धरण भूसंपादन, पुनर्वसन यांसह इतर कामांसाठी शासनाकडून निधी मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. त्यामुळे शासनाने आता एकतर धरण पूर्णत्वास आल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावेत किंवा शासनाकडे निधी नसेल तर धरणच रद्द करून संपादित केलेली जमीन शासनाने परत करावी, परत केलेल्या जमिनींपैकी काही जमीन बाजारभावाने विकून अल्पसा मिळालेला मोबदला शासनाला परत करण्यात येईल, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. या विषयावर आता धरणग्रस्त चांगलेच आक्रमक झाले असून धरण रद्द करून जमीन परत करण्याची मागणी केली जात आहे. यासाठी धरणग्रस्तांचे शिष्टमंडळ नर्मदा सरोवर प्रकल्पाच्या नेत्या मेधा पाटकर आणि लोक शासन आंदोलनाचे नेते बी. जी. कोळसे पाटील यांची भेट घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही याप्रश्नी दाद मागण्यात येणार आहे. शासनाने प्रत्येक धरणाबाबत स्वतंत्र भूमिका घ्यावी, वाकी धरणाचे काम पूर्ण करावे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तत्काळ करण्यासह भूसंपादनाचा मोबदला त्वरित द्यावा, आदी मागण्या धरणग्रस्त कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष काशीनाथ गातवे, बदरीनाथ कोकणे, रावजी नाडेकर, कारभारी गायकवाड आदींनी केली आहे.