वर्षांनुवर्षांपासून शहरात मतदान करणारा इंदिरानगर परिसर हा पालिकेच्या की, ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येतो, हे अद्याप प्रशासनाने निश्चित केले नसल्याचे खुद्द पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत उघडकीस आले आहे.
वर्धा शहरातील मध्यवस्तीत इंदिरानगर हा झोपडपट्टीवजा परिसर येतो. या ठिकाणचे मतदार नगर परिषदेच्या निवडणुकीत आजवर मतदान करीत आले आहेत. मात्र, त्यांना वीज-पाणी व अन्य सोयींपासून वंचित राहण्याची आपत्ती आहे. एकप्रकारे वध्र्यात राहूनही ते वर्धेकर नसल्याची आफ त आहे. माजी आमदार सागर मेघे यांना भेटून परिसरातील नागरिकांनी आपबिती कथन केली. हजारो नागरिकांना सोयींपासून वंचित ठेवणारी ही बाब त्यांनी गांभिर्याने घेऊन पालकमंत्री राजेंद्र मुळक यांच्या कानावर वर्धा दौऱ्यात टाकली. पालकमंत्री मुळक हे ऐकून आश्चर्यातच पडले. त्यांनी महसूल प्रशासनाच्या वरिष्ठांना बोलावून याविषयी विचारणा केल्यावर तेही इंदिरानगर परिसरावर अधिकार कुणाचा, हे सांगू शकले नाही. प्रशासनाचा हा वर्षांनुवर्षांचा बेपवाईपणा पाहून पालकमंत्र्यांनी त्याचवेळी या परिसराचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची सूचना केली. यासाठी इंदिरानगर परिसर वर्धा पालिका किंवा अन्य ग्रामपंचायत परिसरात येत असल्याचे निश्चित झाल्यावर पुढील कार्यवाही करण्याचेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.
याखेरीज वर्धा शहरातील लिजवरील जागेचाही प्रश्न या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. शहरातील लिजवर असलेली जमीन शंभर रुपयाच्या मुद्रांकशुल्कावर जिल्हा प्रशासनास लिहून देण्याची अट पूर्ण केल्यास या जमिनीची विक्री करण्याची परवानगी संबंधितांना मिळत होती, परंतु अशी विक्री जिल्हा प्रशासनाने थांबवून धरल्याने जुने घरमालक व छोटे उद्योजक अडचणीत आले होते. त्यांचे व्यवहार खोळंबून पडले. ही बाब पालकमंत्र्यांनी विचारात घेत जाब विचारला. त्यावेळी विक्री थांबविण्याचे नेमके कारण महसूल अधिकारी देऊ शकले नाही. जमिनीची खरेदी-विक्री थांबविण्याचे स्पष्ट कारण दिसून न आल्यावर परवानगी तात्काळ देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे यापुढे रामनगर परिसर वगळता शहरातील लिजची जागा खरेदी किंवा विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती एमआयडीसी उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी दिली. रामनगर परिसरातील लिजच्या जागेचा प्रश्न वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करीत निकाली काढण्याची सूचना पालकमंत्री मुळक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. काँग्रेस नेते शेखर शेंडे, डॉ.चंद्रशेखर खडसे, प्रदीप ठाकूर यांनी या दोन्ही समस्यांचा पाठपुरावा केला होता.
