दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांचे नाव यादीत समाविष्ट होऊन पिवळे रेशनकार्ड मिळालेच पाहिजे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी आर्णी येथे जनजागृती मोहीम म्हणून तहसील कार्यालयावर इशारा मोर्चा नेण्यात आला. तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात सुमारे पाच हजार नागरिकांनी मंगळवारी उपस्थित होते. कोळसे पाटील यांना ‘आगे बढो’ म्हणत न्याय्य मागण्यांसाठी नारे लावले जात होते.
लोकशासन आंदोलनाच्या माध्यमातून हे आंदोलन सुरू करण्यात आल्याची माहिती कोळसे पाटील यांनी दिली. घटनेनुसार प्रत्येकाने आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी अधिकार असले तरी गरीब व सर्वसामान्य लोक संघटित नसल्याने वर्षांनुवर्षे अन्याय सहन करावा लागत असून हे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी सभेला मार्गदर्शन करताना उपस्थित केला. प्रत्येक माणसाला दोन वेळचे जेवण मिळवून देणे ही केंद्र व राज्य शासनाची जबाबदारी आहे, मात्र १०० कोटी लोक आज या देशात दोन वेळच्या जेवणासाठी फडफडत आहेत. राजकीय यंत्रणा भ्रष्ट झाली आहे. बाजारूपणा आल्याने जनतेचे प्रश्न मागे पडत असून त्यांच्यासाठी न्यायाची लढाई लढण्यासाठी आपण निश्चय केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट झाला. मंगळवारी आर्णी तहसील कार्यालयावर हजारो नागरिक व महिला धडकल्याने मात्र राजकीय क्षेत्रात चर्चेचा विषय होता. कोळसे पाटील यांनी तहसीलदार जोगी यांना एक निवेदन सादर करून दिलेल्या हजारो अर्जाचा तात्काळ निकाल लावण्याची मागणी केली. याप्रसंगी ठाणेदार गिरीश बोबडे उपस्थित होते. नागरिकांची गर्दी पाहता पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.