जायकवाडी जलाशयात नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांमधून समन्यायी पाणीवाटप व्हावे, या मागणीसाठी १६ ऑक्टोबर रोजी उपोषणाला बसू, असा इशारा आमदार प्रशांत बंब आणि अमरसिंह पंडित यांनी दिला होता. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत ३० ऑक्टोबपर्यंत आढावा घेऊन पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे शपथपत्र सरकारने दिले असल्याने तोपर्यंत आंदोलन करता येणार नाही, असा खुलासा आमदार बंब यांनी केला. तर जिल्हा बँकेच्या प्रकरणात आमदार अमरसिंह पंडित यांना अजून जामीन मिळालेला नसल्याने ते फरारच आहेत. त्यामुळे त्यांचे आंदोलनही १६ ऑक्टोबर रोजी होणार नाही. त्यामुळे पाण्याच्या आंदोलनाचे नुसतेच इशारे असे चित्र निर्माण झाले आहे.
जायकवाडी जलाशयात ३३ टक्के पाणी मंगळवारी सकाळपर्यंत येईल, असे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पाणीटंचाईचा निकष धरणात ३३ टक्के पाणी असेल तरच गृहीत धरला जातो. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणात टंचाईची व्याख्या तशी असल्याने पाण्याचा धोरणात्मक निर्णय या वर्षी होण्याची शक्यता तशी कमीच असल्याचे मानले जाते. निसर्गानेच ३३ टक्के पाणी दिल्याने एका अर्थाने मुख्यमंत्र्यांचीच सुटका झाल्याचेही जलसंपदा विभागातील अधिकारी सांगतात. कायद्याच्या व्याख्येचा आधार पुढे करत आता वरील धरणातून पाणी देणे शक्य नसल्याचे नगर आणि नाशिकमधील नेते सांगत आहेत. मराठवाडय़ात पाण्याच्या आंदोलनाचे मात्र नुसतेच इशारे गाजत राहिले. जी आंदोलने झाली, त्यातील संख्येवर फारसे कोणीच बोलत नाही. काही निवडक कार्यकर्त्यांसह दोन घोषणांच्या पलीकडे हे आंदोलन सरकले नाही. आता तर ३३ टक्के पाणी आल्याने पाण्याच्या आंदोलनाचे इशारे किती गांभीर्याने घेतले जातील, हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
