उरण तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायती व उरण नगरपालिका अशा ३० जोडण्यांतून पाणीपुरवठा करणाऱ्या एमआयडीसीच्या डिसेंबरअखेरची पाणी बिलांची थकबाकी २२ कोटींच्या वर पोहोचली असून मागील वर्षांपेक्षा पाच ते सहा कोटींची वाढ झाली असून थकबाकी वसुलीसाठी एमआयडीसीने उच्च पातळीवर चर्चा घडवून मार्ग काढण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पाणी बिलाच्या थकबाकीपैकी उरणमधील काही ग्रामपंचायतींने संपूर्ण थकबाकी भरली असल्याने एमआयडीसीला थकबाकी वसुलीचा आशेचा किरण दिसू लागला असला तरी पाणी बिलांच्या वाढत्या थकबाकीचा प्रश्न मात्र कायम आहे.
उरण तालुक्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी एमआयडीसीने साठ वर्षांपूर्वी रानसई हे दहा दशलक्ष घनमीटरच्या क्षमतेचे धरण बांधलेले आहे. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून धरणातील गाळ न काढल्याने धरणातील पाण्याची क्षमता ७ ते ८ दशलक्ष घनमीटर वर आली आहे. त्यातच उरणसारख्या वाढत्या नागरी व औद्योगिक विभागाची पाणीपुरवठय़ाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या धरणातून उसने पाणी घेतले जाते. त्याबदल्यात महापालिकेला एमआयडीसीच्या दुसऱ्या धरणातून पाणी दिले जाते. अशा स्थितीत दरवर्षी पाण्याची मागणी वाढत असताना दुसरीकडे उरणमधील ग्रामपंचायती व नगरपालिका यांच्याकडील पाण्याच्या बिलांच्या रकमाही वाढू लागल्या आहेत.
मागील वर्षी १३ कोटी रुपये असलेली थकबाकी सध्या २२ कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या २७ जोडण्यांची एकूण थकबाकी १३ कोटी ४५ लाख १७०६६ इतकी झाली आहे, तर उरण नगरपालिकेच्या तीन जोडण्यांची थकबाकी ८ कोटी ५९ लाख ४१४९ वर पोहोचली आहे. एमआयडीसीच्या नियमानुसार विलंब शुल्कासह ही आकडेवारी असली तरी प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींची थकबाकी ३ कोटी २९ लाख ६ हजार १७५ इतकी आहे. उरण नगरपालिकेची थकबाकी ३ कोटी ६७ लाख २८५ रुपये इतकी आहे. ही सर्व रक्कम भरल्यास विलंब शुल्कमाफीही मिळू शकते. मात्र जासई, खोपटे, सोनारी, तेलीपाडा, बालई या पाच ग्रामपंचायतींनी आपली संपूर्ण थकबाकी भरली असल्याची माहिती एमआयडीसीचे उपअभियंता एम. के. बोधे यांनी दिली. पाणी ही जीवनावश्यक गोष्ट असल्याने थकबाकी असली तरी जोडणी कायम ठेवावी लागते; परंतु ग्रामपंचायतीने वेळेत पाण्याची थकबाकी भरल्यास एमआयडीसीकडून ग्रामपंचायतींना वाढीव मागणीनुसार पाणीपुरवठा करता येईल, असेही मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.
