मुंबईतील सखल भागात पाणी साठण्याचा प्रश्न वर्षांनुवर्षांचा. भरतीच्या वेळी या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी शहरात आठ ठिकाणी उदंचन केंद्र उभारण्याचा निर्णय २००६ मध्ये झाला. आज बुधवारी वरळी येथील क्लीव्हलॅण्ड व लव्हग्रोव्ह केद्रांचे उद्घाटन झाले असले तरी माहुल व मोगरा या ठिकाणी मात्र जमीनीची मालकी, खारफुटी, मीठागरांमुळे या केंद्राच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. त्यामुळे अंधेरी व चेंबूर परिसरातील पाणी साठण्याचा प्रश्न कायम राहणार आहे.
चितळे समितीने २६ जुलैच्या महापुरानंतर सादर केलेल्या अहवालानुसार दोन टप्प्यात जलउपसा करणारी आठ केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २००८ पर्यंत पार्ले येथील इर्ला, हाजीअली, वरळी येथील क्लीव्हलॅण्ड व लव्हग्रोव्ह ही चार उदंचन केंद्र बांधण्याची योजना झाली. मात्र समुद्रकिनारी जागांची मालकी, पर्यावरणाचा प्रश्न, प्रशासकीय दिरंगाई यांच्या जाळ्यात अडकल्यामुळे इर्ला व हाजीअली ही पहिली दोन केंद्र सुरू होण्यासाठी २०१० साल उजाडले. लव्हग्रोव्ह व क्लीवलॅण्ड उदंचन केंद्रांचे काम झोपडय़ांच्या पुनर्वसनामुळे आणखी रखडले. गेल्यावर्षी

पर्जन्यजल उदंचन केंद्र
* इर्ला उदंचन केंद्र -वर्सोवा, विलेपार्लेसाठी उपयुक्त. खर्च ९२ कोटी रुपये २०१० मध्ये पूर्ण
* हाजीअली केंद्र – नाना चौक, ताडदेव रोड, पेडर रोडसाठी उपयुक्त. खर्च ९९ कोटी रुपये. २०१० मध्ये पूर्ण.
* क्लीव्हलॅण्ड केंद्र – दादर, लोअर परेल आणि एल्फिन्स्टन भागासाठी. खर्च ११२ कोटी रुपये. जून २०१५ मध्ये कार्यरत
* लव्हग्रोव्ह केंद्र – चिंचपोकळी, सात रस्ता, भायखळा, जे. जे. रोड, करी रोड आणि वरळी परिसरासाठी उपयुक्त. खर्च ११६ कोटी रुपये. जून २०१५ मध्ये कार्यरत.

दुसरा टप्पा
* ब्रिटानिका – लालबाग, हिंदमाता, भायखळा, रे रोड. खर्च ११५ कोटी रुपये. १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी भूमिपूजन. जून २०१६ पूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित.
* गझधरबंद – जुहू कोळीवाम्डा, दौलत नगर, शास्त्री नगर, पी अ‍ॅण्ड टी कॉलनी, लिंकिंग रोड, नवली आग्रीपाडा शाळा परिसरासाठी उपयुक्त. १३१ कोटी रुपयांचे कंत्राट. ३० जून २०१४ रोजी भूमिपूजन. पावसाळ्याव्यतिरिक्त १८ महिन्यात काम पूर्ण होणे अपेक्षित.
* मोगरा नाला, अंधेरी- खारफुटीमुळे पर्यावरण विभागाचा नकार. दुसऱ्या जागेच्या मालकीहक्काबाबत वाद.
* माहुल खाडी, चेंबूर- केंद्राच्या प्रस्तावित जागेपकी दहा टक्के जागेत खारफुटी. पुनरेपणाचा आराखडा सादर. ९० टक्के मिठागर जमिन असल्याने त्यांच्याही प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळवणे शिल्लक.

Story img Loader