अनधिकृत बांधकामांना पाणीपट्टी

महापौर कल्याणी पाटील यांची आग्रही भूमिका आणि मनसे नगरसेवकांनी सभागृहात घातलेल्या गदारोळात कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील १९९५ पूर्वीपासूनच्या सर्व अनधिकृत बांधकामांना चोरून घेतलेल्या नळजोडण्यांना अडीचपट दराने पाणीपट्टी लावण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला.
या मंजुरीमुळे कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत जे अनधिकृत चाळ, इमारत मालक आपल्या मालमत्तांना पाणी देयक न भरता मागील १८ वर्षांहून अधिक काळ चोरून पाणी वापरत होते त्यांना अप्रत्यक्षरीत्या संरक्षण मिळणार आहे. या अनधिकृत बांधकामांना राजकीय आशीर्वाद असल्याने ही पाठराखण केली जात असल्याची चर्चा रंगली आहे. प्रामाणिकपणे पाणी देयक भरणाऱ्या कल्याण डोंबिवलीकरांवर हा अन्याय मानला जात आहे. कोणीही अनधिकृत इमारत बांधून त्यास चोरून नळजोडणी घ्यायची आणि त्याला पालिका अधिकृततेचे प्रमाणपत्र देणार, असा चुकीचा पायंडा या मंजूर प्रस्तावामुळे पडणार असल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले. महापालिका हद्दीतील अनधिकृत नळजोडण्यांना अडीचपट पाणीपट्टी लावण्याचा प्रस्ताव आयुक्त शंकर भिसे यांनी महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता. हा प्रस्ताव चर्चेला येत असताना आयुक्त भिसे सभागृह सोडून निघून गेले. मनसेचे राहुल चितळे यांच्यासह काही नगरसेवकांनी मुक्त जमीन करावरून घातलेल्या गोंधळनाटय़ाचा लाभ उठवून महापौर पाटील यांनी एकाही सदस्याला बोलू न देता पाणीपट्टीसह अन्य पाच विषय काही क्षणात मंजूर केले. पाणी दर लावले म्हणजे ही बांधकामे अधिकृत होणार नाहीत. अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईला बाधा येणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत एक पैसा न भरता अनेक वर्षे काही लोक चोरून पाणी वापरत आहेत. त्यामुळे पाणीपट्टी आकारून अनधिकृत बांधकामांतील नळजोडण्यांना अडीचपट पाणीदर लावल्याने पालिकेच्या तिजोरीत भर पडेल, असे भाजपचे गटनेते श्रीकर चौधरी यांनी सांगितले. ‘अडीचपट करआकारणीला काँग्रेसचा विरोध होता. त्यापेक्षा प्राप्तिकर, महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी ज्या योजना राबविल्या त्याप्रमाणे ठरावीक रक्कम ठरावीक कालावधीत भरणा करा ही योजना प्रशासनाने राबविणे आवश्यक होते, असे काँग्रेस गटनेते सचिन पोटे यांनी सांगितले.