हट्टी महापालिकेपुढे जलसंपदा विभाग नतमस्तक

शहराला वाढीव पाणी आरक्षण मंजूर होऊन देखील पुनस्र्थापनेचे कोटय़वधी रुपये भरण्याच्या मुद्यावरून नाशिक महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यात निर्माण झालेला तिढा आता ही रक्कम बरीच कमी होणार असल्याने सुटण्याच्या मार्गावर आहे. सिंचन पुनस्र्थापनेच्या खर्चापोटी प्रारंभी तब्बल १५२ कोटी रुपये मागणाऱ्या पाटबंधारे विभागाने पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर ही रक्कम ८६ कोटींपर्यंत खाली आणली. शासनाच्या निर्देशामुळे आता त्यातही निम्म्याहून अधिकने घट होणार आहे. मुकणे धरणातून पाणी उचलण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्णत्वास नेणे महापालिकेलाही क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून महापालिकेने २०४१ पर्यंत वाढीव पाणी आरक्षण शासनाकडून मंजूर करवून घेतले आहे. गंगापूर, कश्यपी, गौतमी-गोदावरी, दारणा व मुकणे तसेच प्रस्तावित (किकवी) या प्रकल्पांतून या वाढीव पाणी आरक्षणाला मान्यता दिली गेली होती. त्यानुसार २०११, २०२१, २०३१ आणि २०४१ साठी अनुक्रमे १४०.८६ घनमीटर, २०३.३२, २८७.८८ आणि ३९९,६३ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्यात आले. हे आरक्षण मंजूर करताना जलसंपदा विभागाच्या उच्चाधिकार समितीने वेगवेगळ्या अटी व शर्ती टाकल्या होत्या. त्यात पुनर्वापराचे ६५ टक्के पाणी पाटबंधारे विभागाला प्रक्रिया करून परत देण्याची मुख्य अट आहे. या शिवाय, प्रकल्पांतील बहुतांश पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित झाल्यामुळे त्याचा सिंचन क्षेत्रास दिल्या जाणाऱ्या पाण्यावर परिणाम होणे स्वाभाविक होते. यामुळे सिंचन पुनस्र्थापनेच्या खर्चापोटी प्रथम हेक्टरी ५० हजार आणि नंतर हेक्टरी एक लाख रुपये यानुसार पैसे भरण्याचे सूचित केले होते. ही रक्कम पाटबंधारे विभागाकडे सुपूर्त केल्यावर वाढीव पाणी आरक्षणाला अंतिम मान्यता: मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेने या खर्चापोटी १५२ कोटी रुपये भरावेत, असे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे होते. ही रक्कम आवाक्याबाहेर असल्याने पालिकेने शासन स्तरावरून त्यात सवलत मिळण्यासाठी धडपड चालविली होती. त्यात काहीअंशी यश मिळाले आणि पुनस्र्थापनेच्या खर्चाचा बोजा बराचसा कमी झाला. काही दिवसांपूर्वी पाटबंधारे विभागाने ८६ कोटी रुपये भरावेत असे पत्र पाठविले होते. परंतु, महापालिका त्यास राजी झाली नाही.
प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या या विषयावर महापालिका आयुक्त संजय खंदारे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी पाटबंधारे विभागासह पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. सिंचन पुनस्र्थापनेचा खर्च निश्चित करताना महापालिकेसाठी १९९५ मध्ये आरक्षित झालेल्या १२८ घनमीटर पाण्याचा समावेश करू नये असे अलीकडेच शासनाने सूचित केले आहे. यामुळे आता सिंचन पुनस्र्थापनेच्या खर्चाविषयी पाटबंधारे विभागाकडून पुन्हा एकदा अभ्यास केला जाणार आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, पाटबंधारे विभागाची ८६ कोटी रकमेची मागणी निम्म्याहून अधिकने कमी होणार आहे. त्यास खुद्द या विभागातील अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला. या खर्चाची मागणी करताना संबंधित विभाग पुरेशी माहिती देत नसल्याचा आक्षेप पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख आर. के. पवार यांनी नोंदविला आहे.
पाणी करार मार्गी लागण्याची शक्यता
सिंचन पुनस्र्थापनेच्या खर्चाबद्दल एकमत होत नसल्याने प्रदीर्घ काळापासून रखडलेला पाणी करार उपरोक्त प्रक्रिया पार पडल्यावर मार्गी लागू शकतो. महापालिका करार करत नसल्याने शहरासाठी गंगापूर व दारणा धरणातून उचलल्या जाणाऱ्या संपूर्ण पाण्यावर दंडनीय दराने पाटबंधारे विभाग आकारणी करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आकारल्या जाणाऱ्या या दंडाची रक्कम सहा कोटींच्या घरात पोहोचल्याचे पाटबंधारे विभागाकडून सांगण्यात आले. पिण्याच्या पाण्याकरिता पाटबंधारे व महापालिका या दोन्ही विभागांमध्ये करार केला जातो. त्याद्वारे दोन्ही विभागांवर काही अटी व शर्तीनुसार दायित्व प्राप्त होते. कराराची मुदत संपुष्टात येवूनही महापालिकेने नव्याने तो करण्यास प्रतिसाद दिला नसल्याची पाटबंधारे विभागाची तक्रार होती. सिंचन पुर्नस्थापना खर्चाचा विषय निकाली निघाल्यावर हा करार दृष्टीपथास येईल.