जालना जिल्ह्य़ातील बहुतेक खेडय़ांमध्ये पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसागणिक वाढत आहे. प्रशासकीय पातळीवर विविध उपाययोजना सुरू असल्या, तरी पाण्याचे उद्भवच कोरडे पडत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. नळ पाणीपुरवठा योजनांचे उद्भव कोरडे पडत आहेत. विंधन विहिरींनाही पाणी राहिले नसल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. अशा स्थितीत टँकरद्वारे पाणीपुरवठय़ाचा पर्यायच मोठय़ा प्रमाणात समोर असला, तरी टँकर भरण्याचे उद्भव कोरडे पडत चालले आहेत. परिणामी टँकरसाठी नवीन उद्भव शोधण्याची वेळ प्रशासकीय यंत्रणेवर आली आहे. त्यातच विजेच्या भारनियमनामुळेही टँकर भरण्यात अडथळे येत असून त्यावर उपाय म्हणून डिझेल पंपांच्या वापराचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
फेब्रुवारीच्या शेवटी जिल्ह्य़ात २४३ टँकर सुरू होते. परंतु १५ एप्रिलपर्यंत म्हणजे दीड महिन्यात हा आकडा १८८ ने वाढून तब्बल ४३१ पर्यंत गेला. या काळात टँकरवर अवलंबून गावांची संख्या १८१ वरून ३११ वर पोहोचली. म्हणजे दीड महिन्यात टँकरवर अवलंबून गावांमध्ये १३० ची भर पडली. टँकरवर अवलंबून वाडय़ांची संख्याही दीड महिन्यात ६५ वरून ९२ पर्यंत पोहोचली. सर्वात कमी पावसाची नोंद झालेल्या घनसावंगी तालुक्यात, तसेच लगतच्या अंबड तालुक्यात टँकरची संख्या व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या गावांची संख्या अधिक आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या नियोजनात मोठा भर टँकरवर आहे. जिल्ह्य़ातील सर्व ९७० गावांत टंचाई जाहीर झाली. यापैकी ३२ टक्के गावांमध्ये पाण्यासाठी टँकरशिवाय पर्याय नाही. वाडय़ांमध्ये या ३२ टक्के गावांशिवाय ९० पेक्षा अधिक शासकीय टँकर सुरू आहेत. संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेच्या अंदाजानुसार जूनपर्यंत जिल्ह्य़ातील टँकरची संख्या ६८५पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून त्यावर अवलंबून गावांची संख्या ५४८ पर्यंत पोहोचेल. म्हणजे ५५ टक्के गावांचा पाणीपुरवठा टँकरवर अवलंबून असेल. याशिवाय टँकरवर अवलंबून असणाऱ्या वाडय़ांची संख्या जूनपर्यंत दीडशेच्या पुढे पोहोचेल.
ग्रामीण पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाने केलेल्या आराखडय़ात साहजिकच सर्वाधिक खर्च टँकरसाठीच दाखविला आहे. जानेवारी ते मार्च या ३ महिन्यांतील आराखडय़ात पाणीटंचाईच्या विविध योजनांवरील अपेक्षित खर्च १८ कोटी ५० लाख ७७ हजार रुपये होता. पैकी १० कोटी ३६ लाख ७९ हजार रुपये टँकरसाठी, तर एप्रिल ते जून या ३ महिन्यांसाठी ग्रामीण पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांसाठी १९ कोटी २४ लाख ९० हजार रुपयांचा आराखडा आहे. पैकी १६ कोटी ८७ लाख ५३ हजार रुपये टँकरसाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांसाठी ग्रामीण पाणीपुरवठय़ाचा आराखडा एकत्रितरीत्या ३७ कोटी ७५ लाख ६७ हजार रुपयांचा असून त्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक रक्कम २७ कोटी २४ लाख रुपये (७२ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक) आहे. एप्रिल ते जून हे ३ महिने अधिक पाणीटंचाईचे असणार आहेत. या काळासाठी आराखडय़ात एकूण खर्चातील ८७ टक्के रक्कम टँकरने पाणीपुरवठय़ास आवश्यक असल्याचे संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने म्हटले आहे.
पाणीपुरवठा टँकरवर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून असल्याने आतापर्यंत या संदर्भात झालेला खर्चही अधिक आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी सरकारकडून एप्रिल २०१२ ते मार्च २०१३ दरम्यान १६ कोटी १९ लाख रुपये अनुदान जिल्ह्य़ास मिळाले. यात ९ कोटी २७ लाख रुपये टँकरद्वारे पाणीपुरवठय़ाचे आहेत, तर खासगी विहीर अधिग्रहणाचे ३ कोटी १८ लाख रुपये आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांच्या (२०१२-१३) पहिल्या सहामाहीत टँकरद्वारे पाणीपुरवठय़ाचे २ कोटी ४२ लाख १४ हजार रुपये प्रत्यक्ष वितरित झाले होते, तर याच काळात खासगी विहीर अधिग्रहणाबद्दल १ कोटी ८४ लाख रुपये प्रत्यक्ष वितरित झाले होते.
