* टंचाई निवारण आराखडा जाहीर
* माणशी ४० लिटर्स पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट
संपूर्ण मुंबई तसेच चहूबाजूंनी विस्तारणाऱ्या महानगर प्रदेशांतील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातील जनतेस प्रतिमाणशी प्रतिदिन किमान ४० लिटर्स पाणी मिळावे, हे उद्दिष्ट ठेवून जिल्हा प्रशासनाने टंचाई निवारण आराखडा तयार केला असून त्याचे सादरीकरण मंगळवारी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आले.
झपाटय़ाने नागरीकरण होत असलेल्या ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत असून अधिकारी वर्षांनुवर्षे योजनांच्या अंमलबजावणीचे कागदी घोडे नाचवीत आहेत. जिल्ह्य़ातील ९३२ ग्रामपंचायतींमधील ६६८० गावपाडय़ांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी अस्तित्वात योजना अगदी अपुऱ्या असून देखभाल दुरुस्ती आणि वीज पुरवठाअभावी त्यातील अनेक योजना बंद आहेत. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्य़ात पाणीपुरवठा करण्यासाठी २६ प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना, ६०५ स्वतंत्र नळपाणी योजना, सात हजार ६९ विहिरी, ७३१५ हातपंप आणि १३७ विद्युत पंप आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी कागदावरील आकडेवारीशी विसंगत असे वास्तव आहे. पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्य़ातील विविध ठिकाणच्या लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या भागातील पाणीटंचाईच्या कथा आणि व्यथा ऐकविल्या. काही योजनांची कामे वर्षांनुवर्षे कासव गतीने सुरू आहेत. पाण्याच्या उद्भवाची पत्ता नसताना नळ जोडण्या तसेच टाक्या बांधून ठेवण्यात आल्या आहेत. काही टँकरमाफिया अनधिकृत जोडण्या घेऊन पाण्याचा व्यवसाय करीत आहेत. काही जलनिरक्षर पिण्याचे पाणी बिनदिक्कतपणे इतर कामांसाठी वापरीत आहेत.
१०१ पाणी पुरवठा योजना बंद
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जिल्ह्य़ात राबविण्यात आलेल्या एकूण ७०६ योजनांपैकी ६०५ योजना सुरू असून १०१ योजना बंद आहेत. त्यातील केवळ सहा योजना पाणी उद्भव कोरडा झाल्याने बंद असून उर्वरित योजना केवळ देखभाल दुरुस्तीचा अभाव किंवा वीज बिल भरले नसल्याने बंद आहेत.
लोकसहभागातूनही ‘मृगजळच’ हाती
स्थानिक गाव व्यवस्थापन समितीमार्फत पाण्याचे न्यायी वाटप होईल, ही आशाही फोल ठरली आहे. पाणी व्यवस्थापनातील लोकसहभागातून अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात मृगजळच हाती आले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात आदिवासी उपयोजना, बिगर आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक उपयोजना, महाजल आदी योजनांमधून ६०४ कामे मंजूर झाली. त्यातील १७३ योजना अद्याप अद्याप सुरूच होऊ शकलेल्या नाहीत.
धरणांच्या प्रदेशात सिंटेक्सच्या टाक्या
जिल्ह्य़ातील धरणांचा प्रदेश अशी ओळख असलेला शहापूर, जव्हार आणि मोखाडा येथील ४५ गावपाडय़ांमध्ये उन्हाळ्यात पाण्याचा कोणताही उद्भव नसतो. त्यामुळे तेथे पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार लिटर्स क्षमतेच्या ५५ सिंटेक्सच्या टाक्या बसविण्यात आल्या आहेत.
९३ गावे आणि १८३ पाडय़ांवर विशेष लक्ष
यंदा पाऊस कमी झाल्याने जानेवारी महिन्यापासूनच पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत आहे. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत सात गावे आणि १८ पाडय़ांमध्ये टंचाई भेडसाविणार हे प्रशासनाने गृहीत धरले होते. आता पुढील एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात तब्बल ९३ गावे आणि १८३ पाडय़ांवर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य भेडसावणार आहे.
विहीर-कुपनलिकांनी हवी जलसंधारणाची संजीवनी
तहान लागली की विहीर खोदा, या म्हणीप्रमाणे पाणीटंचाई निवारणासाठी सरसकट विहिरी अथवा कूपनलिका खोदण्याचा निर्णय घेतला जातो. मात्र अपुऱ्या भूजल साठय़ामुळे अल्पावधीतच विहिरी आटतात. कूपनलिका बंद पडतात. भूजल साठा वाढविण्यासाठी जलसंधारणाचे उपाय योजले जात नाहीत. त्यामुळे विहीर अथवा कूपनलिका खोदण्याबरोबरीनेच ती दीर्घकाळ कार्यरत राहण्यासाठी त्या परिसरात पर्जन्य जलसंधारणाचे उपाय योजणे आवश्यक असल्याचे मत जलवर्धिनी प्रतिष्ठानचे उल्हास परांजपे यांनी व्यक्त केले आहे.
