जिल्हय़ातील पाणीटंचाईचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये, यासाठी ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठय़ाच्या टँकरवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.
जिल्हय़ाच्या ग्रामीण भागात सध्या १२२ टँकर सुरू असून, मागील दहा वर्षांतील हा सर्वात मोठा आकडा आहे. टँकरच्या पुरवठय़ात गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी जागरूक राहण्याचे आदेश प्रशासकीय यंत्रणेस गावपातळीपर्यंत देण्यात आले असून, जागरूक ग्रामस्थही असा प्रकार निदर्शनास आणू शकतात. जानेवारी ते जूनदरम्यानचे ३७ कोटी रुपयांचे दोन त्रमासिक आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. टंचाई आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीचे काम जिल्हय़ात सुरू आहे. टँकरचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना, तर विहीर अधिग्रहणाचे अधिकार गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांना आहेत. जिल्हय़ातील ८ तालुक्यांसाठी दोनच भूवैज्ञानिक असले, तरी अन्य यंत्रणेकडून आणखी दोन भूवैज्ञानिक उपलब्ध करवून घेण्यात येत आहेत.
नजीकच्या काळात जे पाझर तलाव कोरडे पडले आहेत, तेथे खोदकाम करून काही दिवसांसाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकते, हे पाहण्यात येत आहे. येत्या जूनपर्यंतचा जिल्हय़ातील पाणीटंचाईचा गावनिहाय आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यात समन्वय राहून पाणी प्रश्नातून मार्ग कसा निघेल, याकडे लक्ष देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
