कराड विमानतळ विस्ताराबाबत कोणत्याही पातळीवर आवश्यकता सिध्द होत नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू ठेवली आहे. एका बाजूला ते कोणताही निर्णय झाला नाही असे सांगतात तर दुसऱ्या बाजूला सर्वेक्षण व मोजणी करतात. दिवाळी बलिप्रतिपदेपर्यंत विमानतळ विस्ताराबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास शेतकरी व समितीचे पदाधिकारी कराडच्या प्रीतिसंगमात जलसमाधी घेतील असा इशारा डॉ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकार बैठकीत दिला. कृषिमित्र अशोकराव थोरात, पंजाबराव पाटील, आनंदाराव जमाले, बाबासाहेब कदम, जयसिंगराव गावडे, संभाजी पाटील उपस्थित होते.
डॉ. पाटणकर म्हणाले की, माण, खटाव सारख्या तालुक्यात विमानतळाचा विकास गरजेचा असताना कराड तालुक्यातील कृषी विकास उद्ध्वस्त करण्यासाठी हा अट्टाहास कशासाठी हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. त्यामुळे शासनाचं राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण व महाराष्ट्र पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कायदे मोडत आहे हे सिध्द होते. ही बाब केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने मान्य केलेल्या नव्या भूसंपादन पुनस्र्थापन व पुनर्वसन कायद्याचा भंग करणारी आहे. विस्ताराचा प्रस्ताव रद्द झाल्याचे पत्र द्या अशी मागणी केली. त्यापुढे जाऊन हे आंदोलन कराडपुरते मर्यादित न राहता आंदोलनाचा राज्यभर उद्रेक होईल. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी शनिवारी (दि. १०) वारूंजी येथे भव्य मेळाव्याचे आयोजन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विमानतळ विस्ताराबाबत कराड मतदारसंघातील कोणताही लोकप्रतिनिधी सकारात्मक नाही. आमदार विक्रमसिंह पाटणकर व माजी आमदार शंभूराज देसाई यांनी विरोधी समितीला जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला आहे. आमदार बाळासाहेब पाटील यांनीही वारूंजीमधील एका कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. कराड दक्षिणचे आमदार विलासराव पाटील-उंडाळकर ही आमच्या पाठीशी आहेत. त्यांनी जाहीर पाठिंबा व्यक्त करण्याची औपचारिकता बाकी असल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी स्पष्ट केले.