परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांच्या एजंटमुक्त आरटीओ कार्यालय मोहिमेचा वाशीतील उपप्रादेशिक कार्यालयातील एजंटांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. अनेक शहरांत आरटीओ कार्यालये आम्ही वसवली असून आमच्याकडे पाहण्याची भूमिका एजंट म्हणून न पाहता आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी आहोत, किंबहुना अशिक्षितांसाठी त्याचबरोबर आरटीओच्या कारभारातील एक अविभाज्य घटक आहोत, अशी भावना आता जनतेने निर्माण केली पाहिजे, अशी विनवणी आरटीओतील एजंटांनी केली आहे, तर आरटीओच्या एजंटच्या बंदमुळे आरटीओतील अधिकारी- कर्मचारी वर्ग अर्ज भरण्यासाठी आलेल्या नागरिकांकडून होणाऱ्या प्रश्नांच्या भडिमाराने हैराण झाले आहेत.
परिवहन आयुक्तांच्या निर्देशानंतर वाशी येथे एजंटांनी तीन दिवस काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या बंदमुळे वाशी आरटीओ कार्यालय परिसरात ४०० ते ५०० एजंट रस्त्यावर आले आहेत. हा निर्णय म्हणजे सरकारसाठी जरी पारदर्शक असला तरी आमच्या कुटुंबांसाठी बळी देणारा आहे, अशी भावना येथील एजंटांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत बोलताना नवी मुंबई मोटार वाहक मालक व प्रतिनिधी उत्कर्ष संघाचे अध्यक्ष सतीश कामत म्हणाले की, बंदमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अर्ज भरण्यापासूनची प्रक्रिया माहिती नसल्याने नाहक त्रास सोसावा लागत आहे.
दिवसभरातील ४ ते ५ तास खर्च करून लायसन्स व इतर कागदपत्रे काढण्यासाठी आलेल्यांना संध्याकाळी हात हलवतच परत जावे लागत आहे. भ्रष्टाचारमुक्त कारभारासाठी राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालये एजंटमुक्त करण्याचे आदेश झगडे यांनी दिले; परंतु झगडे यांनी आमचीदेखील भूमिका पाहणे गरजेचे आहे.
आम्ही एजंट म्हणून शासनाचा कोणताही महसूल बुडवत नाही तसेच एजंट म्हणून कधीही अवाच्या सव्वा पैसे उकळत नाही. वास्तविक पाहता आरटीओ आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यातील कारभारापैकी आम्हीदेखील महत्त्वाचे आहोत. आम्हाला एजंट म्हणून ठरवणे चुकीचे आहे. उलट आम्ही एक प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी आलेल्या गरजूला मदत करतो आणि त्याला आरटीओच्या धांदल कारभारापासून होणाऱ्या त्रासातून मुक्त करून दिलासा देतो. त्यामुळे आमची ओळख आता एजंट म्हणून करण्याऐवजी प्रतिनिधी म्हणून करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आंदोलन सुरूच ठेवणार असून ट्रान्सपोर्ट चालक मालक संघटना आमच्या पाठीशी उभ्या राहतील अशी आशा आहे. या निर्णयामुळे फक्त आम्ही उद्ध्वस्त होणार नसून आमच्याबरोबर आमचे कुटुंब आणि इतर कामगारदेखील वेठबिगारी होणार आहेत. त्यामुळे सरकारने सामायिक भूमिका घेऊन या प्रश्नी तोडगा काढावा.
-सतीश कामत, नवी मुंबई मोटार वाहन मालक व प्रतिनिधी, उत्कर्ष संघ
मी अशिक्षित आहे. मला ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया याबाबत कोणतीही माहिती नाही. आरटीओ कार्यालयातून एजंट मुक्त करणे, ही चुकीची बाब आहे, कारण तेदेखील मदतनीस म्हणून काम करतात आणि तेदेखील एक माणूस आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांकडेदेखील सहानुभूतीने सरकारने पाहिले पाहिजे.
-विश्वनाथ कोनाळे, नागरिक
