विदर्भाची भूमी नेहमीच वैचारिक, सामाजिक, राजकीय दृष्टीकोनातून मंथनाचे केंद्रबिंदू ठरली आहे. विकासाच्या दृष्टीने विदर्भात अनेक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत मात्र, केवळ राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्यामुळे विदर्भाचा विकास होत नाही, असे रोखठोक प्रतिपादन छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह यांनी केले.
हिंदुस्थान समाचार बहुभाषिक राष्ट्रीय संवाद संस्थेतर्फे ‘देशाच्या विकासात छोटय़ा राज्यांची भूमिका’ या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्राच्यावेळी डॉ. रमणसिंह बोलत होते. माजी खासदार बनवारीलाल पुरोहित यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमाला अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, हिंदुस्थान समाचार संवाद संस्थेचे संरक्षक श्रीकांत जोशी, अरविंद मार्डीकर उपस्थित होते.  बारा वर्षांपूर्वी छत्तीसगढ राज्य उदयास आल्यानंतर राज्यात विकासाच्या दृष्टीने मोठी झेप घेतली आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्र कुठे आहे? मोठे राज्य विकासासाठी अनुकूल नाही. छत्तीसगड मध्य प्रदेशात होते त्यावेळी हा भाग मागासलेला होता. छत्तीसगड स्वतंत्र राज्य झाले नसते तर आजही हीच स्थिती कायम राहिली असती. गेल्या बारा वर्षांत छत्तीसगडचा वेगवेगळ्या क्षेत्रात विकास करण्यात आला आहे.
छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर अनेकांना राज्याचा विकास होईल की नाही, अशी शंका होती मात्र आज ऊर्जा, कृषी, शिक्षण आणि रोोजगाराच्या क्षेत्रात प्रगती केली आहे. मोठय़ा राज्याच्या सरकारला विविध योजनांसाठी सवलती देण्यासाठी मोठा निधी लागत असतो त्यामुळे अनेक योजना आकार घेत नाही.  लहान राज्यांना सवलती देऊन विकास साध्य करता येऊ शकतो असेही. पुढील सहा वर्षांत छत्तीसगड, गुजरात व केरळच्या बरोबरीने छत्तीसगडचा विकास होईल, असा विश्वास रमणसिंह यांनी व्यक्त केला. पुढील दोन वर्षांत छत्तीसगडमध्ये १७ हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. त्यानंतर पुढील २० वर्षे राज्यात भारनियमन राहणार नाही.  प्रबळ इच्छाशक्तीने योग्य धोरण राबविल्याने छोटय़ा राज्याचा विकास होणे सहज शक्य आहे. स्वतंत्र विदर्भासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन केले जात असले तरी त्यात यश मिळत नाही. विदर्भात विविध क्षेत्रात मूबलक सोयी-सुविधा उपलब्ध असताना केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ होऊ शकला नाही.  छत्तीसगडमध्ये नैसर्गिक संसाधने, उद्योग होते त्याचा विकासासाठी उपयोग केला. विदर्भातही भरपूर नैसर्गिक साधन संपत्ती, खनिजे, वने आहेत, ऊर्जा प्रकल्प आहेत. विधानसभेने वेगळ्या विदर्भाचा प्रस्ताव पारित न केल्यास वेगळ्या विदर्भ होऊ शकणार नाही. त्यासाठी विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, असेही डॉ. रमणसिंग म्हणाले.