ज्यासाठी सुरू खडाखडी, ते ‘स्वागताध्यक्षपद’च घटनाबाह्य़!

राज्य सरकारच्या ‘स्व. खाशाबा जाधव राज्यस्तरीय कुस्ती’ स्पर्धेच्या आयोजनाचे नियम व निकषांची मोडतोड करत तिचा राजकीय आखाडा बनवण्याचे उद्योग राष्ट्रवादी व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमार्फत सुरू आहेत. नियमांत नसलेले ‘स्वागताध्यक्ष’पद घटनाबाह्य़पणे निर्माण करुन त्यावर पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांचे चिरंजीव विक्रमसिंह पाचपुते यांची वर्णी लावण्यात आली आहे, तर आयोजन समितीत कोणाचा समावेश असावा हे सरकारने ठरवून दिलेले असतानाही समितीत काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यामार्फत प्रयत्न सुरू आहेत.
स्वागताध्यक्ष पदावरुन काँग्रेस व राष्ट्रवादीत कुरघोडीचेही राजकारण खेळले गेले. त्यात आता स्पर्धेच्या आयोजनासाठी राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या मोडतोडीची भर पडल्याने स्पर्धेपूर्वीच तिचा राजकीय आखाडा झाल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रत्यक्ष स्पर्धा होईपर्यंत या आखाडय़ात कोणते डाव-प्रतिडाव खेळले, टाकले जातील, याकडे राजकीय ‘मल्लां’चे लक्ष राहील. महाराष्ट्राच्या मातीतील या खेळाच्या स्पर्धेचा व या मातीला ललामभूत ठरलेल्या स्व. खाशाबा जाधव यांच्या नावाने सुरू असलेल्या स्पर्धेचा राजकीय आखाडा झाला तरीही स्पर्धेच्या आयोजनात सहभाग असलेल्या महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
सन २००४पासून राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झालेल्या या स्पर्धेत रोख पारितोषिके परराज्यातील मल्लच पटकावत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर राज्य सरकारने गेल्या वर्षीपासून ही स्पर्धा राज्य स्तरावर आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, गेल्या वर्षी स्पर्धेत खंड पडला. यंदा ही स्पर्धा १० ते १३ जानेवारी दरम्यान नगरला घेण्याचे क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने जाहीर केले. यंदापासून विजयी मल्लांच्या रोख रकमेत भरघोस वाढ करत स्पर्धेची तरतूदही १९ लाखांवरून ५० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. स्पर्धेचे आयोजन कशा पद्धतीने करावे, त्यासाठी कोणत्या समित्या, उपसमित्या असाव्यात, त्यात कोणाचा समावेश असावा, मल्लांना बक्षिसे किती रकमेची द्यावीत, समितीचे आर्थिक व्यवहार कसे असावेत यासाठी सुधारीत नियमावली शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी जारी केली.
या नियमावलीत ‘स्वागताध्यक्षपदा’चा उल्लेख कोठेही नाही. तरीही महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे भाचे व जिल्हा परिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांचे नाव परस्पर, एकतर्फी काँग्रेसकडून जाहीर करण्यात आले. त्यावर कुरघोडी करत स्पर्धेच्या पूर्वतयारीसाठी पालकमंत्री पाचपुते यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोजन समितीच्या ३ डिसेंबरला झालेल्या सभेत पाचपुते यांचे चिरंजीव विक्रमसिंह यांचे नाव स्वागताध्यक्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले. त्याबद्दल त्यांचा समितीच्या सदस्यांनी सत्कारही केला. समितीचे बहुसंख्य सदस्य हे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आहेत, परंतु त्यांनीही या घटनाबाह्य़ पदास मान्यता दिली. कदाचित पालकमंत्र्यांच्या दडपणामुळे त्यांनी हे धाडस केले नसावे. पालकमंत्र्यांनी स्वत:च्याच मुलाचे नाव स्वागताध्यक्ष म्हणून स्वीकारावे, याचेही अनेकांना आश्चर्य वाटते. विक्रमसिंह हे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी इच्छूक आहेत, त्यामुळेही त्यांनी हे पद लगेच स्वीकारले असावे.
स्पर्धेच्या उद्घाटनापासून ते समारोपापर्यंतचा बारीक सारीक तपशील नियमावलीत देण्यात आला आहे. तरीही काल काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पर्धेच्या आयोजन समितीतून पक्षाला पालकमंत्र्यांनी डावलल्याची तक्रार महसूलमंत्र्यांकडे केली. या तक्रारीचे मूळ पाचपुते यांनी घटनाबाह्य़ अशा स्वागताध्यक्ष पदासाठी केलेल्या कुरघोडीत आहे. तरीही काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची समितीत समावेश असावा, ही मागणीही घटनाबाह्य़ ठरणारीच आहे, तसेच तांबे यांची पूर्वी जाहीर झालेली नियुक्तीही नियमांना धक्का देणारीच होती.
स्पर्धेच्या आयोजनासाठी राज्यस्तरावर क्रीडामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती आहे, त्यात राज्यमंत्र्याव्यतिरिक्त इतर सर्व अधिकारीच सदस्य आहेत. स्थानिक पातळीवर स्पर्धेच्या पूर्वतयारीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन समिती आहे. त्यात जि. प. अध्यक्ष, स्थानिक आमदार, महापौर (उपाध्यक्ष), जिल्हाधिकारी (कार्याध्यक्ष), राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे सचिव (आयोजन सचिव), क्रीडा उपसंचालक (कोषाध्यक्ष), जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संयुक्त सचिव), जिल्हा कुस्ती संघटनेचा प्रतिनिधी, मनपा आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा आरोग्याधिकारी, दोन कॉलेजचे प्राचार्य, दोन नगरसेवक किंवा जि. प. सदस्य व आकाशवाणी, दूरदर्शनचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. समितीत विशेष निमंत्रित म्हणून समावेश करण्याचा अधिकार अध्यक्ष व कार्याध्यक्ष यांना देण्यात आला आहे, मात्र हे निमंत्रित सभासद म्हणूनच असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु त्यातही कोठे ‘स्वागताध्यक्षपदा’चा उल्लेख नाही.
स्पर्धेच्या नियमांत बदल वा शिथिलता आणायची असल्यास त्याचे अधिकार सरकारलाच आहेत. या गोष्टी लक्षात घेता या सर्व घडामोडी व दोन्ही पक्षांतील कुरघोडी स्पर्धेच्या नियमांनाच बाधा आणणाऱ्या आहेत.