निवडणुकीत ‘राईट टू रिजेक्ट’ चा अधिकार मिळाल्याबद्दल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी समाधान व्यक्त केले. या निर्णयामुळे देशात सुदृढ व निकोप लोकशाही निर्माण होईल असे मत त्यांनी राळेगणसिद्घी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. दोषी लोकप्रतिनिधींच्या विधेयकाबाबत राहुल गांधी यांच्यावर मात्र त्यांनी टिका केली. त्यांची ही भूमिका राजकीय आहे असे हजारे म्हणाले.
राईट टू रिकॉल, राईट टू रिजेक्ट, ग्रामसभांना अधिकार, यासारखे कायदे यापूर्वीच झाले असते तर देशातील ८० टक्के भ्रष्टाचार कमी झाला असता असे सांगून हजारे म्हणाले, राईट टू रिजेक्ट संदर्भात आपण गेल्या महिन्यात निवडणूक आयुक्तांशी चर्चा केली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यास हा अधिकार मतदारांना मिळू शकेल असे मतही व्यक्त केले होते. योगायोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याने समाधान आहे.
दोषी लोकप्रतिनिधींच्या अध्यादेशाच्या विरोधात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेस राजकीय वास येत असून लोकांना दाखविण्यासाठी त्यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य केले असल्याचे सांगतानाच आतून मात्र त्यांची तशी इच्छा नसल्याची टीका  हजारे यांनी केली. दोषी लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविण्यापासून दूर ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरकारने संसदेत हाणून पाडला. आता मतदारांनाच भूमिका पार पाडावी लागेल. या निर्णयास विरोध करणाऱ्यांना आगामी निवडणुकीत धडा शिकविला पाहिजे.
माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग हे कुठल्या पक्षासोबत जाणार असतील तर आमचा त्यांच्याशी संबंध नाही या भूमिकेचा हजारे यांनी पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, आपण नरेंद्र मोदींसमवेत जाणार नाही त्यांना स्पष्ट केले आहे. सिंग हे मोदी यांच्यासमवेत गेल्यानंतर सरकारने त्यांच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावण्यात आले आहे. त्याविषयी विचारले असता ते म्हणाले, या चौकशीमागे सूडभावना असू शकते. किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आपणासही सरकारने अशा प्रकारचा त्रास दिला असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.