राज्यात रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग स्वतंत्र होऊन १६ वर्षे झाली. प्रभू रामचंद्रांचा वनवाससुद्धा १४ वर्षांत संपला होता. मात्र या विभागासाठी केलेली अत्यल्प तरतूद, त्यामुळे निर्माण होणारे अपुरे रोजगार अशा समस्यांच्या गर्तेतून रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचा वनवास कधी संपणार, असा सवाल आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये रोजगार व स्वयंरोजगार, सामाजिक न्याय विभागाच्या मागण्यांवर ते भाजपच्या वतीने बोलत होते. गतवर्षांत राज्यात २४ लाख तरुणांनी रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयात नोंदणी केली होती, अशी शासकीय आकडेवारी आहे. पण प्रत्यक्षात १०पैकी एकजणच नोंदणी करत असल्याने ही संख्या प्रत्यक्षात २.५ कोटीपेक्षा जास्त असल्याचे हाळवणकर यांनी नमूद केले.
तत्कालीन केंद्रीयमंत्री फक्रुद्दीन अलीअहमद यांनी १९६९ साली शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याचा आदेश काढला. बंगाल व कर्नाटक राज्याने याची अंमलबजावणी केली. पण महाराष्ट्रात अंमलबजावणी न झाल्याने बेकारांचे लोंढे तयार झाले असून उद्योग धोरणात विशाल प्रकल्पांसाठी वीज, पाणी व जमिनीमध्ये कोटय़वधी रुपयांच्या सवलती दिल्या असल्याने भूमिपुत्रांना नोकरी देण्याचे बंधन घालावे, अशीही मागणी हाळवणकर यांनी या वेळी केली.
केंद्र सरकाने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण जाहीर केले असून, महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रामध्ये लोकसंख्येच्या ३ टक्के लोकांना फेरीवाला म्हणून संरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार राज्यात ५ कोटी लोक नागरी भागात राहात असून दीड लाख लोकांना त्वरित रोजगार उपलब्ध होईल. त्यामुळे याबाबत शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी तसेच बेरोजगार तरुणांना उत्तर प्रदेश सरकारप्रमाणे बेरोजगार तरुणांना प्रत्येकी १ हजार रुपये भत्ता देण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
सामाजिक न्याय विभागाने घरकुल योजना जाहीर केली. मात्र लाभार्थी म्हणून पात्र असतानाही जागेअभावी त्यांना घरे बांधता आली नाहीत. त्यामुळे जमीन घेण्यासाठी असलेली तरतूद १० हजार रुपयांवरून २० हजार करावी. तसेच कोल्हापूर जिल्हय़ातील इंदिरा आवास योजनेतील ४६,३८५ कुटुंबांपैकी ११५०० लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध नसल्यामुळे घरकुले बांधता आली नाहीत. त्यासाठी गायरानच्या निकषात बदल करण्याची मागणीही हाळवणकर यांनी केली.
न्या. बापट व रेणके आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून वडार, कंजारभाटसह ४२ जातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढावा, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय करावा, अपंगांना विनाविलंब दाखले द्यावेत, अशा मागण्याही आमदार हाळवणकर यांनी या वेळी केल्या.
