‘ही सेवा आपल्या मोबाइलवर उपलब्ध नाही’.. असा संदेश पालिकेने दिलेल्या मोबाइलवरुन दूरध्वनी करताच बुधवारी नगरसेवकांना मिळू लागला आणि हळूहळू मोबाइल बंद पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रकारामुळे चक्रावलेल्या नगरसेवकांनी पालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आणि गुरुवारी सकाळी मोबाइल पूर्ववत झाले. व्होडाफोनने वेळीच दखल न घेतल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप अधिकारी करू लागले आहेत. मात्र आता स्वदेशीचा नारा लावत नगरसेवक व्होडाफोनऐवजी एमटीएनएल अथवा बीएसएनएलची सेवा देण्याची मागणी करू लागले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना नागरी कामांची तक्रार करण्यासाठी पालिका अथवा पक्षाच्या कार्यालयात अनेक वेळा जाऊनही नगरसेवक भेटत नाहीत. तसेच पक्षाचे कार्यकर्ते नगरसेवकांचा मोबाइल नंबर नागरिकांना देत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना स्थानिक नगरसेवकाशी संपर्क साधणे अवघड बनते. परिणामी तक्रारींचे निवारण होत नाही. नागरिकांना नगरसेवकांशी सहज संपर्क साधता यावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने त्यांना मोबाइल देण्याचा निर्णय घेतला. २२७ नगरसेवकांसाठी हा मोबाइल क्रमांक ८८७९९९७००० संयुक्त ठेवण्यात आला. शेवटच्या तीन शून्याच्या जागी नगरसेवकांच्या प्रभागानुसार क्रमांक देण्याची योजना प्रशासनाने मांडली आणि व्होडाफोनकडून ही सेवा घेण्यात आली. दर महिन्याला नगरसेवकांचे १२०० रुपयांचे बिल भरण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.
महापालिकेच्या २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर नगरसेवकांना मोबाइल देण्याची घोषणा प्रशासनाने केली असली तरी गेल्या डिसेंबरमध्ये तो त्यांच्या हाती पडला. विलंबाने का होईना पण मोबाइल मिळाल्याने नगरसेवकही सुखावले. परंतु स्थानिक नागरिक त्यावर वारंवार संपर्क साधून तक्रार करू लागल्याने अल्पावधीत काही नगरसेवकांना हा मोबाइल डोकेदुखी वाटू लागला. पण काही नगरसेवकांनी मात्र नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्याच्या दृष्टीने या मोबाइलचा पुरेपूर वापर सुरू केला.
लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होताच नगरसेवकांच्या या मोबाइलचे बिल कसे भरायचे असा प्रश्न पालिका अधिकाऱ्यांना पडला. आचारसंहितेमुळे पालिकेने नगरसेवकांच्या मोबाइलचे बिल वेळेवर भरले नाही. केवळ एका महिन्याचे बिल बाकी असतानाच व्होडाफोनने बुधवारी सायंकाळी नगरसेवकांच्या मोबाइलवरून दुसऱ्याला फोन करण्याची सुविधा बंद केली. अचानक फोन करण्याची सेवा बंद झाल्यामुळे नगरसेवकही चक्रावले. त्यांनी तात्काळ पालिका अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून विचारणा केली. मात्र अधिकाऱ्यांनी हात झटकायला सुरुवात केली. बिल भरले होते. परंतु व्होडाफोनने त्याची वेळेवर दखल घेऊन मोबाइल अद्ययावत केले नाहीत. त्यामुळे नगरसेवकांच्या मोबाइलवरून दुसऱ्याला फोन करण्याची सुविधा खंडित झाली होती. परंतु व्होडाफोनशी संपर्क साधल्यानंतर गुरुवारी सेवा पूर्ववत झाली, असा दावा पालिका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर केला. पालिकेकडून व्होडाफोनला बिलाच्या रुपात भरपूर पैसे मिळत असून मूळ विदेशी कंपनी असलेल्या व्होडाफोनला बक्कळ फायदा होत आहे. त्यामुळे या कंपनीने नगरसेवकांची सेवा खंडित करण्याचे कारण नव्हते. आता व्होडाफोनऐवजी आम्हाला एमटीएनएल अथवा बीएसएनएलची सेवा द्यावी. त्यामुळे या दोन्ही देशी कंपन्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी मागणी काँग्रेसच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी केली आहे.
