जिल्हा परिषदेने दोन यंत्रणांशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. एक आहे महसूल विभाग आणि दुसरी आहे नगरची महापालिका. जिल्हा परिषदेला स्वत:च्या हक्कासाठीच हा संघर्ष करावा लागत आहे. नगर शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दाद न दिल्याने ग्रामीण भागाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेस न्यायालयीन पातळीवर संघर्षाचा मार्ग अवलंबवा लागणार आहे तर महसूल विरुद्धच्या संघर्षासाठी प्रशासकीय व राजकीय पातळीवर मार्ग शोधावा लागणार आहे. त्यापूर्वीच ‘महसूल’च्या या संघर्षातून ठिणग्या उडू लागल्या आहेत. त्याची झळ ग्रामीण भागातील नागरिकांनाच अधिक बसणार आहे. पावसाळा सुरू झाला असला तरी पुरेशा पावसाअभावी हा संघर्ष म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना ठरू नये.
मनपा सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करताच ते शहरातून वाहणा-या सीना नदीत सोडते. सीना नदी प्रदूषित होण्यास ते एक प्रमुख कारण आहे. या दूषित पाण्यामुळे सीना नदीकाठच्या नगर तालुक्यातील बारा-पंधरा गावांतील पाणीपुरवठय़ाच्या उदभवावर परिणाम झाला आहेच, शिवाय या गावातील २० ते २५ हजार नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि शेतीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढे जाऊन या प्रदूषित पाण्याचा फटका कर्जत तालुक्यातील काही गावांनाही बसू लागला आहे. याच प्रदूषित पाण्यावरील शेतीमाल नगर शहरातही विकला जातो आहे. तीन वर्षांपूर्वीच जि. प.ने या प्रश्नाकडे मनपाचे लक्ष वेधले होते.
जिल्ह्यातील बहुतेक पालिकांनीही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा उभारलेली नाही. तेही शहरातील सांडपाणी लगतच्या नदीत, ओढय़ात सोडतात. त्यामुळे लगतची खेडी, वाडय़ा, वस्त्यांच्या पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांसह इतरही प्रदूषण वाढत चालले आहे. तुलनेत नगर तालुक्यातील गावांचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी या मागणीसाठी जि. प.ने पाठपुरावा सुरू केला, नोटीस पाठवली, जिल्हाधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मनपाला दंड ठोठावला, परंतु मनपाने दाद दिली नाही. त्यामुळे मनपाविरुद्ध आता न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो योग्यच म्हणावा लागेल. परंतु असा निर्णय घेतानाही ग्रामीण भागातील, अनेक मोठय़ा गावांतील घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी प्रक्रियेबाबत जि. प.चे स्वत:चेच धोरण उदासीनतेचे का, याचेही आत्मपरीक्षण करावे लागेल.
दुसरीकडे महसूल यंत्रणेशी होत असलेला संघर्ष विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्य़ात गेली दोन वर्षे दुष्काळ होता. लागोपाठ तीन वेळा निमंत्रित करूनही सर्वच महसूल अधिकारी दुष्काळावरील उपाययोजनांसाठी आयोजित केलेल्या जि. प. सभांना जाणीवपूर्वक गैरहजर राहिले. त्याला प्रत्युत्तर देताना पदाधिकारी व सदस्यांनी आता मुख्य कार्यकारी अधिका-यांसह जि.प.च्या विभागप्रमुखांनी महसूल यंत्रणेने आयोजित केलेल्या बैठकांना उपस्थित राहू नये, राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा ठराव करण्यात आला. सीईओ किंवा अधिका-यांवर जि. प.ला थेट कारवाईचा अधिकार नसला तरी या अधिका-यांना संस्थेतून परत पाठवण्याचा निर्णय घेता येतो व तो सरकारही बंधनकारक आहे. मागील कालखंडात महसूलकडूनच पदोन्नत होऊन सीईओ झालेल्या प्रकाश महाजन यांना अवमानकारक पद्धतीने परत पाठवले होते, याचा इतिहास अजून ताजा आहे.
टंचाईबाबत निर्णय घेण्याचे बहुतांशी अधिकार जिल्हाधिकारी वा महसूलकडे आहेत, जि. प. केवळ अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे, त्यामुळे दुष्काळासंबंधित उपायांवर चर्चा करण्यासाठी सभेस महसूलच्या अधिका-यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, अशी सदस्यांची भूमिका होती. ती चुकीची नाही. पावसाळा सुरू झाला असला तरी जिल्ह्य़ात अद्यापि पुरेसा पाऊस झालेला नाही. जनावरांच्या चा-याचा प्रश्न मार्गी लागला असला तरी अजूनही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अनेक भागांत आहेच. तरीही जिल्हाधिकारी व त्यांच्या महसूल यंत्रणेने अनेक भागातील टँकर बंद केले. त्याचा भडका लगेच नगर तालुक्यात उडालेला दिसला व बंद केलेले टँकर आंदोलनामुळे पुन्हा सुरू करण्याची वेळ आली. टँकर ३१ जुलैपर्यंत सुरू राहतील असे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्षच केले गेले होते. पालकमंत्री बदलले तरी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील समन्वयचा अभाव दूर झालेला नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.
पाणी पुरवठा करणा-या टँकरची मंजुरी तहसीलदार देतात मात्र त्याची बिले जि. प.कडून अदा केली जातात. महसूलशी झालेल्या या वादातून ही बिले अदा न करण्याची सूचना सदस्यांनी केली आहे. या मागणीतून किंवा बैठकांच्या अनुपस्थितीतून नागरिकांचेच प्रश्न अधिकच बिकट होणार आहेत. संघर्षात नागरिकांचीच होरपळ होणार आहे. महसूल अधिका-यांच्या आडमुठय़ा भूमिकेला पदाधिकारी व सदस्यांनी दिलेले प्रत्युत्तरही शहाणपणाचे नाही. त्यासाठी प्रशासकीय व राजकीय पातळीवरच मार्ग शोधायला हवा, त्यासाठी पालकमंत्री आणि जिल्हाधिका-यानी दखल घ्यायला हवी. हीच जि. प. अध्यक्षांची कसोटी आहे.