मराठवाडय़ातील बहुतांश रेल्वे प्रकल्प रेंगाळत रेंगाळतच सुरू असतात. वारंवार मागणी करूनही काहीच साध्य होत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे खासदार रेल्वे विभागाला पत्रव्यवहार करून नि मागण्या मांडून ‘थकलो आम्ही आता’ या मानसिकतेत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी या संदर्भात बोलताना केवळ लोकभावनेचा आदर म्हणून तुटपुंजी तरतूद करणे बंद करण्याची गरज आहे. ज्या मार्गाला केंद्र सरकार निधी देते, त्या मार्गाला राज्य सरकारला पैसे देत नाहीत. परिणामी भूसंपादन रखडते. रेंगाळलेल्या या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी तरतूद वाढवून देण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले, तर बहुतांश खासदारांनी रेल्वे विभागाकडे पाठपुरावा करून थकलो, अशीच प्रतिक्रिया रेल्वे अंदाजपत्रकाच्या पूर्वसंध्येला सोमवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
मुंबईवरील भार कमी करायचा असेल, तर नाशिक-पुणे आणि सोलापूर-जळगाव हे रेल्वेमार्ग तातडीने होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर मराठवाडय़ात केळी आणि साखरेचे उत्पादन वाढत आहे. इतर उत्पादनांनाही चांगल्या मालवाहतुकीची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात केल्या जाव्या, अशी अपेक्षा खासदार मुंडे यांनी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी बीड-परळी मार्गासाठी दिलेला निधी मिळाला नाही. कारण राज्य सरकारने वाटा उचलला नाही. एकूणच तुकडय़ा-तुकडय़ाने तुटपुंजा निधी देण्यापेक्षा कालबद्ध कार्यक्रमाची आवश्यकता असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
नांदेड-वर्धा या रेल्वेमार्गासाठी प्रयत्न करत असल्याचे खासदार सुभाष वानखेडे यांनी सांगितले. माहूर-किनवट, नांदेड-बीदर तसेच हिंगोली-मुंबई या नव्या गाडय़ा सुरू व्हाव्यात, अशी मागणी आहे. ती बऱ्याच दिवसांपासून आम्ही रेटतो आहोत, पण प्रतिसाद काही मिळत नाही. तसे मागण्या करून आम्ही थकलो आहोत. सरकार काहीच करत नाही, असा आरोप खासदार वानखेडे यांनी केला. अधिक तरतुदीची गरज असल्याचे मत खासदार गणेश दुधगावकर यांनी व्यक्त केले. परभणी-मुदखेड मार्गाला मंजुरी मिळाली, मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद होणे गरजेचे आहे. ती आतापर्यंत झाली नाही. या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद व्हावी, अशी अपेक्षा असल्याची दुधगावकर म्हणाले. सोलापूर-जळगाव मार्गाचे सर्वेक्षण झाले आहे. सोलापूर-तुळजापूर-जळगाव हा रेल्वेमार्ग व्हावा आणि त्यासाठीची तरतूद तातडीने व्हावी म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या मार्फत शब्द टाकला असल्याचे खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी सांगितले. वारंवार पाठपुरावा करूनही रेल्वेचा अर्थसंकल्प पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या भागालाच न्याय देणारा ठरतो. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला फारसे काही येत नाही. त्यात मराठवाडा तर पुन्हा मागे पडतो. त्यामुळे एकदा तरी झुकते माप द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
खैरे यांचा आशावाद
मराठवाडय़ाची राजधानी अशी ओळख असलेल्या औरंगाबाद शहरातून मुंबईला ‘सुपरफास्ट’ रात्रीची गाडी सुरू करावी, अशी मागणी आहे. त्याचबरोबर सोलापूर-तुळजापूर-जळगाव या मागणीसाठीही बराच पाठपुरावा केला आहे. मुंबई-नागपूर ही गाडी पूर्णा-अकोला मार्गे जावी, असाही प्रयत्न करावा, असे रेल्वेमंत्र्यांना भेटून सांगितले. नेहमीप्रमाणे निधीची कमतरता असल्याचे सांगितले गेले. उद्या काय होते, ते पाहू, असे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी सांगितले.
