परत गेलेला निधी कोणत्या योजनांचा? जि.प. अधिकारी निरुत्तर

जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक नियोजनात कसा अवमेळ निर्माण झाला आहे, याचे ज्वलंत उदाहरण नुकत्याच झालेल्या दोन सभांतुन समोर आले. जिल्हा परिषदेने पंधरा दिवसांपूर्वी राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार गेल्या दोन वर्षांचा अखर्चित राहीलेला सुमारे ३० कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी परत पाठवला. मात्र हा परत पाठवलेला निधी नेमक्या कोणत्या योजनांचा आहे, याचा खुलासा अधिकारी व पदाधिकारी अशा दोघांनाही वारंवार मागणी करुनही करता आला नाही.
जि.प.च्या दि. २५ रोजी झालेल्या अंदाजपत्रकिय सभेत व त्यानंतर काल झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेतही हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु दोन्ही सभेत याचा खुलासा कोणी केला नाही. वरिष्ठ अधिकारीही मौन स्वीकारुन बसले होते. त्यामुळे नेमका कोणत्या योजनांचा निधी अखर्चित राहीला व त्याची कारणे काय आहेत याचे स्पष्टीकरण सदस्यांना मिळाले नाही. सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.
विकास कामांसाठी उपलब्ध झालेले ६ कोटी ७१ लाख ५५ हजार रु. व अस्थापनांसाठी उपलब्ध झालेला १६ कोटी २६ लाख २ हजार ९१६ रुपये अशा एकुण ३० कोटी ९४ लाख रुपयांचा भरणा मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी सरकारजमा केला. शिक्षणचा ५ कोटी १३ लाख रु., बांधकामचा (पुल) २ कोटी ८६ लाख रु. लघुपाटबंधारेचा १ कोटी १ लाख रु., पशुसंवर्धनचा ९ लाख ४८ हजार रु., आरोग्यचा २ कोटी २ लाख रु., ग्रामपंचायतचा १३ लाख ८४ हजार रु., असा निधी असल्याचे ‘कॅफो’चे विवरणपत्रच हराळ यांनी दोन्ही सभांत दाखवले. प्रत्येक विभागप्रमुखांच्या संमतीशिवाय हा निधी परत पाठवला गेला नसणार, असे असतानाही हराळ यांच्या प्रश्नावर कोणताही खुलासा झाला नाही. जि.प. अध्यक्ष विठ्ठळराव लंघे यांनी स्थायी समितीच्या सभेतही अधिकाऱ्यांना यावर खुलासा करण्यास सांगितले तरीही कोणीही हा निधी कोण कोणत्या योजनांचा आहे, याची माहिती दिली गेली नाही.
सभापती घुटे यांना हादरा
जि.प.च्या अंदाजपत्रकिय सभेत समजाकल्याण विभागासाठी मंजुर करण्यात आलेल्या दलित वस्ती विक्स योजनेतील समाजमंदिरांना पुस्तक पुरवठा करणे व सतरंजी खरेदी अशा दोन्ही योजना काल झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत रद्द करण्यात आल्या. या योजनांसाठी प्रत्येकी १० लाख रु.ची तरतुद करण्यात आली होती. आता हा २० लाख रु.चा निधी मागासवर्गीयांच्या भजनीमंडळांना साहित्य खरेदीसाठी वळवण्याचा निर्णय स्थायीने घेतला. त्यामुळे भजनीमंडळाच्या साहित्य खरेदीसाठी आता एकुण ५० लाख रु. उपलब्ध होतील. स्थायीच्या सभेस समाजकल्याण समितीचे सभापती शाहुराव घुटे गैरहजर होते. त्यांना हा एक प्रकारचा हादराच आहे. पुस्तक व सतरंजी पुरवठय़ासाठी घुटे आग्रही होते.