मूलभूत सुविधांना शासन जबाबदार की कर्मचारी ?

शाळेच्या आवारातच पुरेशी स्वच्छतागृहे, शौचालये व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सहा महिन्यांच्या आत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या बाबत आदिवासी विकास विभागाच्या पातळीवर नेमकी काय स्थितीोहे. नाळेगाव व पळसन घटनेमधील अत्याचारित विद्यार्थिनी ही बर्हिगमनाकरीताच आवाराच्या बाहेर गेल्यामुळे अशी घटना घडली. मूलभूत सोई-सुविधा पुरविण्याकरिता शासकीय वसतीगृहांच्या बाबतही सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्य शासनांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल आहे. अलीकडेच शासन निर्णय निर्गमित करून त्यातील सोई-सुविधा पुरविल्या नाहीत या कारणास्तव उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. म्हणजेच, असे शासन निर्णय होताना त्यापूर्वी शासन त्या सोई-सुविधा किती कालावधीत पुरवू शकेल याचे कोणतेही नियोजन नसल्याने व सर्वच स्तरावर समाज जागृत असल्याने जन आंदोलने व अशा याचिका दाखल होणार. त्याचा त्रास हा वरिष्ठ पातळीवर कमी परंतु, प्रत्यक्षात आश्रमशाळा अथवा वसतीगृहांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधिक होतो. तेव्हा लोकनुनयासाठी साधन सामग्री अपुरी असुनही शासन असे आदेश निर्गमित करीत राहणार आहे काय ? या सर्व बांधकामांमध्ये संरक्षण भिंतीबाबतही आढावा होणे आवश्यक आहे. कारण, विद्यार्थी, विद्यार्थिनींची मोठी संख्या विचारात घेता त्यांच्यावरील नियंत्रणासाठी या बाबींचे महत्व असून निसर्गाच्या सानिध्यात राहणाऱ्या या अवखळ विद्यार्थ्यांना सहज या संरक्षण भिंतीवरून उडी मारून जाता येईल, अशा त्या नसाव्यात.
तसेच संरक्षण भिंतीस एकच जाण्या-येण्यासाठी प्रवेशद्वार असावे आणि त्या ठिकाणी २४ तास सुरक्षाव्यवस्था असावी. जेणेकरून आश्रमशाळेच्या आवारात येणाऱ्या जाणाऱ्या सर्वच व्यक्ती, विद्यार्थी यांची नोंद येण्या-जाण्याच्या कारणासह व स्वाक्षरीनिशी नोंद केल्यानंतरच त्यांना प्रवेश दिला जावा.
पाण्याची अपुरी व्यवस्था असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आंघोळीसाठी नदी, नाला, विहीर या ठिकाणी न्यावे लागते. इयत्ता पहिली ते बारावी या विद्यार्थ्यांच्या अवखळ मनाचा विचार करता त्यांना आवर घालताना आश्रमिय कर्मचाऱ्यांची काय अवस्था होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. नागरी समुहात राहणाऱ्या आपल्या कुटुंबातील मायेची ऊब मिळत असलेली दोन मुले सांभाळताना आई-वडिलांची अवस्था आणि या कर्मचाऱ्यांची अवस्था यात महद्अंतर आहे. परंतु, आश्रमशाळेतील एखादा विद्यार्थी अशाप्रसंगी मृत्यू पावला तर आश्रमिय कर्मचाऱ्यांना स्थानिक जनतेकडून मार खावा लागल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत.
तेव्हा जनतेकडून मार व प्रशासनाकडून निलंबन, विभागीय चौकशी आणि प्रसंगी पोलीस व न्यायालयीन कारवाई व शिक्षा या सर्व प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. परंतु, सोई-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असलेल्या शासनास मात्र कोणतीच शिक्षा होत नाही. कारण, शेवटचा घटक म्हणून ती जबाबदारी त्या मुख्याध्यापक, अधीक्षक  व तेथील कर्मचाऱ्यांची आहे हे जणू विधीलिखीत आहे, असा शासन पातळीवर समज पक्का झालेला आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी प्रशासनाने खरोखरच संवेदनशील होण्याची गरज आहे. पण हे केव्हा घडणार, याचे उत्तर आम्ही शोधत आहोत.     (क्रमश:)
नाशिक जिल्ह्यातील पळसनच्या शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीवर सामुहिक बलात्काराच्या घटनेला २३ फेब्रुवारी रोजी दोन महिने पूर्ण होत आहेत. या घटनेमुळे आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींबरोबरच संपूर्ण आदिवासी विकास हादरला. अशा घटनांसाठी केवळ शासकीय यंत्रणाच जबाबदार आहे, असे गृहीत धरून विविध सामाजिक संघटना, संस्था व राजकीय पक्षांकडून आंदोलने केली जातात. आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये घडणारे लैंगिक अत्याचार, मृत्यू, विद्यार्थ्यांचे आजारपण अशा प्रत्येक घटनेसाठी काही घटक निश्चितच जबाबदार आहेत. परंतु, त्याकरिता आदिवासी विकास विभाग, त्याची प्रशासकीय यंत्रणा, त्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले अधिकारी व कर्मचारी आणि त्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, त्यापैकी एक असलेली आश्रमशाळा समुह ही योजना. त्याचे वास्तव जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भात आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस भालचंद्र बोऱ्हाडे यांनी केलेले विश्लेषण.